विभिन्न आरोप खेपेका र सरकार आफैंले अक्षम भनेर प्रमाणित गर्न खोजिएका व्यक्ति फेरि त्यसैगरी मूल जिम्मेवारीमा ल्याउनुले नै सुशासनलाई गिज्याइरहेको छ ।
गाईजात्राकै दिन हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ट्विटरमा लेखे, “भ्रष्टाचार भएको देखेँ भने, प्रमाणबाट पुष्टि भयो भने, मिडिया वा कसैले गहन रुपमा ल्यायो भने, भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चालिहाल्छु । कसैको अनुहार होइन, व्यवहार हेर्छु । नातागोता, आफन्तवाद, कृपावाद, सामिप्यवाद, केही चल्नेछैन ।” प्रधानमन्त्रीको यो वाणीलाई धेरैले गाईजात्राकै हास्यरसका रुपमा लिए ।
त्यसपछि ‘नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ निजामती सेवा दिवस २०७५ मनाइरहेकै बेला सरकारले नेपपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा आफैले अक्षम भनेर हटाएका दिगम्बर झालाई नियुक्ति दियो । वास्तवमा झाको अवकाश २०७४ भदौ १४ पछिको एकमुष्ट निर्णयमा टेकेर गरिएको भए पनि उनलाई काम गर्न नसकेको आरोप लागेको थियो ।
साथै गत वैशाख १३ गते प्राधिकरणमा अध्यक्षका हैसियतले कुनै पनि निर्णय नगर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । झाको पुनः नियुक्तिपछि जनसाधारणबाट सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ । झाको शपथग्रहणमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘आफूले चुनावताका एक जना साथीसँग ७ लाख लिएकोबाहेक कसैसँगै कुनै पैसा नलिएको र तपाईंको नियुक्तिमा पैसा खायो भन्ने आरोप आइरहेको छ, राम्रोसँग काम गरेर त्यो भ्रम तोडिदिनुहोला’ भनेको भन्दै समाचार आएका छन् । यस्ता गतिविधिले नै हो अझै सरकारमाथि आशङ्काहरु बढ्दै गएका छन् ।
दौ तेस्रो साता नै प्रधानमन्त्री ओलीले ओली बन्धुहरुको भेला प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गरे । यसले पनि सुशासनको पक्षमा सरकारको प्राथमिकता देखिन्छ । विगतका कतिपय यस्ता कार्यक्रमबारे व्यापक सरकारको विरोध भएको हो । सरकारी निवासमा हुने यस्ता कार्यक्रमले सरकारको गरिमालाई बचाउँदैनन् । अर्कोतिर सरकारको कुनै हात छैन भने राजनीतिक नेतृत्वकै मनसाय बुझेर सांसदले निर्णय गर्ने हुन् । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेका दीपकराज जोशीले उनीपछिका वरियतामा रहेका ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्चमा स्वागत गरेको कुराले धेरैको ध्यान तानेको छ । के जोशी प्रधानन्यायाधीशमा मात्रै अस्वीकृत भएका हुन् ? उनी नियमित काममा फर्किएबाट जनताले संसद्को गरिमा र न्यायालयको सुशासनलाई कसरी बुझ्ने ?
प्रधानमन्त्रीले ओली कतिपय कुरा मानिसहरुले आफूअनुकूल नभएर पनि विरोधमा उत्रने गरेको बताएर आफ्नो बचाउमा उद्यत छन् । कालान्तरमा कतिपय निर्णय राम्रा हुन सक्लान् । तर, सुरुमै जनस्तरले पचाउनै सकेनन् भने त्यसको परिणाम सकारात्मक आउँदैन । यतिबेला सरकारको भनाइ र काम गराइमा देखिएको सुशासनको प्रतिबद्धतालाई सम्झेर जनता हाँस्न थालेका छन् ।
विकासको पहिलो सर्त सुशासन हो । त्यसैका आधारमा मुलुकले कसरी फड्को मार्छ भन्ने तय हुन्छ । त्यसैले सुशासनको सुरुवात अनि यसको सुरुआत नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुबाट नै गर्नुपर्ने हो । हो, त्यहीँनिर सरकार सुरुमै चुकेको छ ।
विभिन्न आरोप खेपेका र सरकार आफैंले अक्षम भनेर प्रमाणित गर्न खोजिएका व्यक्ति फेरि त्यसैगरी मूल जिम्मेवारीमा ल्याउनुले नै सुशासनलाई गिज्याइरहेको छ ।
पोखरी जति नै सफा गरे पनि मुहान फोहोर छ भने पोखरीमा फोहोर त जम्मा भइहाल्छ । भर्खर ६ महिना बित्दानबित्दै सरकारका गतिविधिले नयाँ उचाइ समाउने सम्भावनालाई निस्तेज बनाएको छ र सरकार थकित जस्तो देखिन्छ । सुशासन हाँसीमजाकको विषय बन्न थालेको छ ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनको सम्पादकीयबाट
