गण्डकी प्रदेश सरकारले वास्तविक कृषकको पहिचानका लागि वर्गीकरण सुरु गरेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि–२०७५ तयार गरी त्यसैका माध्यमबाट यहाँका ११ अाेटै जिल्लाका प्रत्येक वडामा कृषक वर्गीकरण गर्न लागेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव शरद्चन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले पर्वतको कुष्मा नगरपालिका–१२ बाट वर्गीकरणको काम थालेको हो । सरकारले प्रत्येक वडामार्फत् कृषकको वास्तविक विवरण सङ्कलनका लागि फारम भर्न लगाउने र त्यसका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ । कृषकको पहिचान, वर्गीकरण र अभिलेखीकरणको माध्यमबाट वास्तविक कृषक लाभान्वित हुने सुनिश्चितताका साथै कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियालाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कृषकको वर्गीकरण गरिएको उनी बताउँछन् ।

कार्यविधिअनुसार विशिष्ट, उद्यमी, व्यावसायिक, व्यवसायउन्मुख, साना, निर्वाहमुखी, सीमान्तकृत र सौखिन गरी कृषकलाई आठ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । विशिष्ट कृषक बन्न वार्षिक तीन करोडभन्दा बढी लगानी र दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुनुपर्नेछ । त्यस्तै मासिक आम्दानी पाँच लाख रूपैयाँ, पारिवारिक खर्चमा शतप्रतिशत योगदान र ३० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । कृषिमा सात वर्षको व्यवसाय अनुभव र तालीम प्राप्त अत्याधुनिक प्रविधिसमेतको प्रयोगलाई विशिष्ट कृषकको वर्गीकरणका सर्त राखिएको छ ।

उद्यमी कृषकका लागि वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी लगानी, ४० लाखभन्दा बढीको कारोवार र कम्तीमा मासिक दुई लाख रूपैयाँ आम्दानी हुनुपर्नेछ । त्यस्तै पारिवारिक खर्चमा शतप्रतिशत योगदान, १५ जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी र पाँच वर्षको व्यवसाय अनुभव तथा तालीमप्राप्त अत्याधुनिक प्रविधि आवश्यक पर्नेछ । व्यावसायिक कृषकका लागि वार्षिक २४ लाखभन्दा बढी लगानी र २५ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको कारोवार तथा मासिक एक लाख आम्दानी हुनुपर्नेछ । त्यस्तै शतप्रतिशत पारिवारिक खर्चमा योगदान, नौ जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी, पाँच वर्षको व्यवसाय सञ्चालन अनुभव र तालीम एवं उन्नत यान्त्रिक प्रविधिको प्रयोगलाई आवश्यक शर्त मानिएको छ ।

व्यवसायउन्मुख कृषक बन्न वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी लगानी, १२ लाखभन्दा बढीको कारोवार र मासिक ३० हजार आम्दानी हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसका साथै पारिवारिक खर्चमा ८० प्रतिशत योगदान, पाँच जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी तथा चार वर्षको व्यवसाय सञ्चालन अनुभव र तालीम प्राप्त उन्नत प्रविधिको प्रयोग आवश्यक हुनेछ । साना कृषकका लागि पाँच लाखभन्दा बढी वार्षिक लगानी र कारोवार पाँच पाँच लाख तथा मासिक १५ हजार आम्दानी हुनुपर्ने शर्त छ । त्यस्तै चार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी र तीन वर्षको व्यवसाय सञ्चालन अनुभव एवं उन्नत प्रविधि युक्त हुनुपर्नेछ ।

कार्यविधिले पाँच लाखभन्दा कम वार्षिक लगानी र कारोवार भएको, मासिक पाँच हजार आम्दानी भएको कृषकलाई निर्वाहमुखी कृषक भनेको छ । त्यस्तै यसको वर्गीकरणका अन्य आधारमा दुई वा सोभन्दा कमलाई रोजगारी र दुई वर्षको व्यवसाय सञ्चालन अनुभव मिश्रित दक्षता प्रविधि हुनुपर्ने उल्लेख छ । सीमान्तकृत कृषककका लागि एक लाखभन्दा कम वार्षिक लगानी एवं कारोवार र मासिक एक हजार आम्दानी हुनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त कृषकको पारिवारिक खर्चमा ४० प्रतिशत वा सोभन्दा कम योगदान, दुई वा सोभन्दा कमलाई रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने भनिएको छ । यसका लागि मिश्रित दक्षता प्रविधि आवश्यक भनिए पनि व्यवसाय सञ्चालन अनुभव तोकिएको छैन । करेसा बारी, कौशी खेती र अन्य भनि सौखिन कृषकलाई वर्गीकरण गरिएको छ । यसका लागि अन्य कुनै पनि आधार तोकिएको छैन ।

विगतमा झोले कृषकले अनुदान पाउने गरेको व्यापक जनगुनासो आउने गरेको बताउँदै सचिव श्रेष्ठले यो वर्गीकरणसँगै वास्तविक कृषकले अनुदान पाउने विश्वास व्यक्त गरे । वर्गीकरणसँगै सरकारले मोडेल फारमका लागि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सक्ने बताउँदै उनले यसका आधारमा अन्य अनुदान तथा सहयोग वितरण हुने जानकारी दिए । वास्तविक कृषक अनुदान तथा सहयोगबाट वञ्चित हुने गरेको वास्तविकतामा कृषकको पहिचानका लागि वर्गीकरण थालिनुलाई सरोकारवालाले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।

नेपाल किसान सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष भेषराज पराजुली वास्तविक कृषकलाई राज्यबाट सेवा सुविधा प्रदान गर्नसके पनि व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षण बढ्दै जाने बताए । कृषकको पहिचान एवं वर्गीकरणसँगै त्यसअनुरुप अनुदान र अन्य सेवा सुविधा पनि राज्यबाट प्रदान गर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । दुर्गम वस्तीमा अझै पनि राज्यबाट जाने अनुदान पुग्न नसकेको बताउँदै पराजुलीले वर्गीकरणका क्रममा स्थान विशेषलाई पनि महत्वका साथ हेरिनुपर्ने धारणा राखे ।–वासुदेव पौडेल/रासस