संसदीय समितिको निर्देशन मान्दैन सरकार

समितिले पछिल्लो समय चिनीको मूल्य बृद्धिको विषयमा सरकारलाई कडाइका साथ छानबिन गरी मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नगरेको समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक दिएको निर्देशन सरकारले नमानेको गुनासो बढ्न थालेको छ । समितिले पछिल्लो समय चिनीको मूल्य बृद्धिको विषयमा सरकारलाई कडाइका साथ छानबिन गरी मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नगरेको समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ ।

लेखा समितिका सदस्य प्रेमबहादुर आलेले चिनी उद्योगी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार बजारमा चिनी बिक्री गर्न निर्देशन दिए पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले अटेर गरेको आरोप लगाउँदै आवश्यक कार्वाहीको माग गरेका छन् । ‘समितिको बैठकमा कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउँछन्,’ सदस्य आलेले भने, ‘तर बजारमा दैनिक मूल्य बढिरहेको छ, केही काम गरेको देखिँदैन, उनलाई कार्वाहीका लागि सिफारिस गर्न चाहन्छु ।’

महानिर्देशक गौचनलाई चिनी उद्योगीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरेको सहमतिअनुसार खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँमा मात्र किन्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्न पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि उनले बेवास्ता गरेको आलेको आरोप छ । बजारमा चिनीको मूल्य मनपरी हुँदा पनि सरकारले गम्भीर रुपमा अनुगमन नगरी उपभोक्तालाई मारमा पारेको बताए । महानिर्देशक गौचनसहित सम्बन्धित कार्यालयका सचिवहरुलाई पटक पटक अनुगमनको कुरा राख्दा पनि उनीहरुले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

समितिकै अर्का सदस्य धर्माशीला चापागाईंले दसैं, तिहार र छठपर्वको मौका छोपी व्यवसायीहरुले चरम रुपमा मूल्य बृद्धि गर्दा पनि सरकार मूकदर्शक भएर बसेको बताइन् । समितिले अनुगमनका लागि निर्देशन दिँदा पनि सरकारी निकाय मौन रहेकोप्रति उनले गम्भीर आपत्ती जनाएकी छन् ।

‘राजधानीमा मात्र हैन, जिल्लादेखि गाउँसम्म अनुगमनको आवश्यकता छ,’ सदस्य चापागाईंले भनिन्, ‘तर सरकार मौन छ ।’ ‘सरकार नै चिनीको मूल्य बृद्धि गराउन लागिपरेको छ,’ समितिकी अर्की सदस्य चन्दा चौधरीले भनिन् ।