अहिलेको श्रम ऐन ठीक छ । यसले सेक्युरिटी कम्पनीहरुलाई नियमन गर्न सक्छ । यसैअनुसार अहिले भएका ११ सय कम्पनीलाई नियमन गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई श्रम ऐन यो हो, यसमा यस्तायस्ता व्यवस्था छन् । त्यसलाई लागू गरिहाल्नुपर्छ भनेर बाध्य बनाउनुपर्छ ।
सन् १९९६ सम्म निजी कम्पनीहरुमा असुरक्षाको अवस्था थिएन । तर पछि माओवादी द्वन्द्वकालसँगै ती कम्पनीमा असुरक्षा बढ्यो । र सुरक्षा दिन सेक्युरिटी कम्पनीहरु खुल्न थाले । सँगै निजी कम्पनीहरुमा सेक्युरिटी गार्डहरु राख्ने चलन सुरु भयो । अहिले ११ सयभन्दा बढी सेक्युरिटी कम्पनी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये खासगरी धेरै काठमाडौंमै सीमित छन् । यी कम्पनीले झन्डै दुई लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिएका छन् । यो राम्रो हो । अर्काेतिर दुईतीन वर्षदेखि हाउसमेड सप्लाई गर्ने २०–२५ कम्पनी काठमाडौंमा मात्रै छन् । यिनीहरुले काठमाडौंका घरमा कामदार त पठाउँछन् नै, सँगै वैदेशिक रोजगारीमा पनि कर्मचारी पठाउने गरेका छन् ।
अर्का कम्पनीहरु पनि छन्– गार्डेनर, ड्राइभर र क्लिनर सप्लाई गर्ने । ती धेरै भने छैनन् । करिब १० ओटा होलान् । यहाँ अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट कम्पनी (ओडीसी) पनि छन् । यस्तो काम विशेषगरी यूएन र केही एनजीओमा पनि गर्ने गरिएको छ । ओडीसी कम्पनीले विभिन्न विशेषज्ञ खोजेका हुन्छन् । उनीहरुले यस्तो यस्तो विशेषज्ञ हामीसँग छन् भनेर त्यसको विज्ञापन गर्छन् । र यूएन अथवा एनजीओहरुलाई निश्चित रकम लिने सर्तमा पठाउँछन् । तर उनीहरुलाई तलब भने ओडीसीले नै दिने गरेका छन् । ओडीसीहरुले भने यूएन अथवा एनजीओहरुबाट एकमुष्ट रुपमा लिने गरेका छन् ।
यी सबै काम श्रमिकमुखी छन् भने त्यो राम्रो हो । रोजगारदाताले सर्भिस त दिन्छन् । तर उनीहरुले श्रम ऐनअनुसार कर्मचारीले पाउने सुविधा नदिएका हुन सक्छन् । सँगै काममा लिएको कम्पनीले पनि तिम्रो कर्मचारीमा यसो भएन, उसो भएन भन्ने समस्या पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा श्रम ऐन लागू नहुन सक्छ । त्यसैले यस्ता समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
रोजगारदाता कम्पनीलाई पनि श्रम ऐन लाग्छ । तर श्रम विभागले त्यसमा नियमन गरेको छैन । उसले सामान्य रुपमा लिएको छ । तर पछिल्लो समय सरकारले स्थापित कम्पनीलाई भने केही निगरानी गर्न थालेको छ । सेक्युरिटी कम्पनीहरुमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता सङ्घको बार्गेनिङ पावर अहिले बढेको छ । एआईजी, डीआईजी, जर्नेल, कर्नेल आदिले यस्ता कम्पनी खोलेका छन् । उनीहरुका श्रीमतीहरुले हाउस मेडहरु सप्लाई गर्ने कम्पनी खोलेका छन् । अहिले विशेषगरी हाउस मेडहरु ठगिएको अवस्था पनि छ ।
गृहश्रमिकका विषयमा हामीले समयसमयमा आवाज उठाउँदै आएका छौं । तर हाम्रो कुरा सरकारले सुनेको छैन । हामीले उनीहरुको हकअधिकारका विषयमा आवाज उठाउने गरेका छौं । हप्तामा एक दिन बिदा, तलब बैङ्कमा जाने व्यवस्था, बढी काम लगाएको अवस्थामा अतिरिक्त तलब दिनुपर्छ भनेर हामीले लबिइङ गर्दै आएका छौं । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)मा पनि हस्ताक्षर गरेको छ । तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन ।
हाउस मेडलाई श्रमिकका रुपमा स्वीकार गरिएन र सुविधा दिइएन भनेर हामीले बारम्बार कुुरा उठाएका छौं । हाउसमेड पनि श्रमिक हुन् भनेर हामीले धेरै अघिदेखि उठाएको विषय हो । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको दुई सय वर्ष भयो । वैदेशिक रोजगार नियमावली बनेको नेपालमा भारतलाई छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको ऋणको व्यवस्था, तालिम, घाइते सहयोग, इन्स्योरेन्स आदिको गर्ने गरिएको छ । तर भारतमा जानेलाई गर्दैनौं । तर ठूलो परिमाणमा श्रमशक्ति भारत नै गएको छ । त्यसैले रोजगारीका लागि भारत जाने कामदारलाई पनि बिमा, घाइते हुँदा उपचार खर्च, तालिम आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपालमा धनी मानिस धेरै तलब आउने ठाउँमा जान्छन् । गरिब कम तलब आउने ठाउँमा जाने गरेका छन् । यिनलाई पाँच क्याटागोरीमा बाँड्न सकिन्छ । ए, बी, सी, डी, ई गरेर विभाजन गर्दा ए ग्रुप अमेरिका, बेलायत आदि मुलुक जान्छन् । बी समूहका व्यक्ति युरोप जान्छन् । त्यसभन्दा तल्लो समूह इजरायल, ताइवान, हङकङ जान्छन् । तर डी गु्रप मलेसिया, कतार, दुबई आदि खाडी मुलुक जान्छन् । त्यसभन्दा पनि तल्लो समूह त्यो भारत जाने गरेको छ । बिडम्बना सी, डी र ई समूहले शत प्रतिशत रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने गरेका छन् । तर ए र बी समूहले नेपालमा पैसा पठाउँदैनन् ।
अहिलेको श्रम ऐन ठीक छ । यसले सेक्युरिटी कम्पनीहरुलाई नियमन गर्न सक्छ । यसैअनुसार अहिले भएका ११ सय कम्पनीलाई नियमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अनुगमन थालिहाल्नुपर्छ । उनीहरुलाई श्रम ऐन यो हो, यसमा यस्तायस्ता व्यवस्था छन् । त्यसलाई लागू गरिहाल्नुपर्छ भनेर काम गर्नुपर्छ । कामदारलाई सेवासुविधा दियो÷दिएन भनेर अनुगमन गरिदिए मात्र पुग्छ ।
श्रमिक आपूर्तिकर्ता सङ्घलाई यस विषयमा सचेत पनि बनाउनुपर्छ । त्यसमार्फत सचेत गराइयो भने श्रमिकले पाइआएको सुविधा वृद्धि हुन सक्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ । र सँगै जसले सेवासुविधा दिँदैन, तिनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइहाल्नुपर्छ । श्रम ऐन हाम्रो गाइडलाइन हो । यसैलाई आधार बनाएर हामीले काम गर्छाैं भनेर सरकार तदारुकताका साथ अघि बढ्यो भने समस्या छैन ।
अहिले हाउस मेड, ड्राइभर, गार्डेनर आदि सप्लाई गर्ने कम्पनी पनि यहाँ छन् । ती कम्पनीमा कामदारको सङ्ख्या कम छ । तर त्यसलाई पनि नियमनमा ल्याउनुपर्छ । उनीहरुलार्ई पनि श्रमिकअन्तर्गत राख्नुपर्छ । ती कम्पनीलाई पनि भ्याटमा ल्याउनुपर्छ । ठाउँठाउँमा कर कार्यालय हुनुपर्ने हो । तर त्यो काठमाडौंमा मात्रै सीमित भएको अवस्था छ । हुन त उपत्यकाबाहिर विराटनगरलगायत केही सीमित ठाउँमा यस्ता कार्यालय छन् । तिनलाई विस्तार गरेर र श्रम विभाग आदिले अनुगमनका क्रममा कर कार्यालयलाई पनि सँगै लगेर नियमनको काम गर्ने हो भने अहिले व्याप्त श्रमिकले सुविधा नपाएको अवस्था निर्मूल हुन्छ । र यसले अन्ततः सरकारलाई राजस्व वृद्धिमा पनि सघाउ पु¥याउँछ ।
सबै कर कार्यालयलाई लक्ष्य दिइएको हुन्छ । त्यसमा कतिपय अवस्थामा गाह्रो पनि परिरहेको हुन्छ । तर यी उल्लिखित विषयमा सरकार तदारुकताका साथ लागिपर्ने हो भने कर कार्यालयलाई दिइएको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।
रोजगारदाता कम्पनीले बाहिरबाट कामदार ल्याउँदा फाइदा हुने भएकाले निजी कम्पनीमा आउटसोर्सिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो । उदाहरणका लागि यूएनमा सर्ट सर्भिस (एसएस) सिस्टम छ । यसमा १२ महिनाभन्दा बढी आफ्नो अफिसमा काम गरेको कामदारलाई थुप्रै किसिमका सेवासुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बाहिरबाट कर्मचारी नपाएको र आफैं कामदार नियुक्ति गर्नुपर्दा उनीहरुले कामदार त नियुक्त गर्छन् । तर एउटा सर्तमा । उनीहरुले पहिल्यै जानकारी दिएका हुन्छन्— ‘हामीले तिमीलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गर्छाैं । तर प्रत्येक ११ महिनामा तिमी एक महिना बाहिर बस्नुपर्छ ।’ र प्रत्येक ११ महिनाको एग्रिमेन्ट गराएर काम गराउँछन्, जसले कामदारलाई अतिरिक्त सेवासुविधा दिन बाध्य नपारोस् । बरु कुनै अन्य उपाय अपनाएर बाह्रै महिनाको तलब दिएर काममा लगाउने गरेको उदाहरण पनि छन् ।
आउटसोर्सिङ कम्पनीबाट कामदार ल्याउँदा सेवासुविधा आदिको अतिरिक्त बोझ नपर्ने भएकाले निजी कम्पनीहरुले बाहिरबाट कामदार ल्याउने गरेका हुन् । आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन पनि उनीहरुले यस्ता उपाय अपनाउने गरेका हुन् । हाउसमेड अथवा सेक्युरिटी गार्डलाई आफैंले नियुक्त गरेको हो भने कामदारले दसैंतिहार जस्ता चाडपर्वमा ‘म घर जान्छु’ भन्ने जस्ता सुविधा खोज्ने हुन सक्छ । तर आउटसोर्सिङ कम्पनीबाट कामदार हायर गर्दा कम्पनीले विकल्प खोजिदिने पनि गरेका छन् । त्यसैले कम्पनीहरुले आउटसोर्सिङमार्फत कामदार नियुक्ति गर्ने गरेका हुन् । समस्या पनि नहुने र सहुलियत रकममा कामदार नियुक्त गर्न पाइने भएकाले पनि उनीहरुले यसो गरेका हुन् ।
