वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको हकमा आउँदा–जाँदा हुने दोहोरो हवाई खर्च (फ्रि भिसा र फ्रि टिकट) रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्नेछ । रोजगारीका ला मगिलेसियामा कार्यरत श्रमिक बिरामी र दुर्घटनामा परे रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
काठमाडौं– नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालबाट मलेसियाले औपचारिक रुपमा सन् २००२ देखि कामदार आपूर्ति गर्दै आएको थियो।
काठमाडौंमा आयोजित समारोहमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोर्कण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरानले सोमबार हस्ताक्षर गरेका छन् । असोजमा मलेसियामा दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति भएको थियो। उक्त सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री कुलासेगरानले सोमबार आयोजित कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै गत जेठ महिनादेखि बन्द मलेसियाको श्रम स्वीकृति पुनः खुलेको छ।
हस्ताक्षरपश्चात् मलेसिया र नेपालका उच्चस्तरका प्राविधिक टोली सहभागी कमिटी गठन हुनेछ। उक्त टोलीले एमओयूअनुसार थप अध्ययन गर्नका लागि करिब १५ दिनसम्म अवश्यक प्रक्रियाका प्राविधिक काम गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विष्टले जानकारी दिए। मलेसियाले शून्य लागतमा नेपाली कामदार लान सहमति जनाए पनि कुन तरिकाबाट लाने भन्नेबारे निश्चित भएको छैन। यो अन्योल चिर्न दुवै देशकाका प्राविधिक टोलीले अध्ययन गर्नु आवश्यक भएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ।
स्वास्थ परीक्षण, भिसा स्ट्याम्पिङ, सेक्युरिटी क्लियरेन्स, राहदानी संकलन र मेडिकलपूर्व अनलाइन रजिस्ट्रेसन शीर्षकमा बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, आईसी र जीएससी संस्थाले अवैध रुपमा प्रति कामदार १७ हजार सात सय रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए। अनावश्यक रकम लिएको भन्दै सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाएको हो। ती संस्थाले लिने रकम कामदारको खातामा राेजगार कम्पनीले बेहाेर्ने सहमति भएको छ।
यस्तो छ सम्झौता
एमओयूमा मलेसियामा रोजगारीका लागि जान चाहने नेपाली श्रमिकले आधा महिनाको तलबबराबरको रकम सेवाशुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको हरेक दुई वर्षमा घर बिदा पाउने र यसमा दुईतर्फी हवाई टिकट रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
यस्तै सुरुमा नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको खर्च नेपाली श्रमिकले स्वयं गर्नुपर्ने र मलेसिया पुगिसकेपछि पहिलो महिनाको तलबसँगै रोजगारदाताले सो रकम उपलव्ध गराउनुपर्ने बुँदा पनि समेटिएको छ ।
मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मलेसियन श्रमिकसरह रहने र मलेसियामा कार्यरत र जाने कामदारलाई २४ घन्टे बीमाको व्यवस्था गरिनेछ। यो व्यवस्थालाई छलफल गरेर सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको हकमा आउँदा–जाँदा हुने दोहोरो हवाई खर्च (फ्रि भिसा र फ्रि टिकट) रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्नेछ । रोजगारीका ला मगिलेसियामा कार्यरत श्रमिक बिरामी र दुर्घटनामा परे रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
मलेसियाले लिँदै आएको लेबी अथवा होस्टेल चार्ज रोजगारदाताले बेहोर्ने, वार्षिक रुपमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने विषय पनि एमओयूमा समावेश गरिएको छ। मलेसिया जाँदा स्वास्थ्य लगायत अन्य प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले तिर्नुपर्ने, नेपाली श्रमिकलाई दुःख दिने र अलपत्र पार्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई नेपालले तत्काल कालोसूचीमा राख्नेछ।
मलेसियाको कानुनअनुसार नै नेपाली श्रमिकले पनि क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आप्रवासी कामदारको पनि हरेक महिना १५ रिंगिटको हाराहारीमा प्रिमियम काटिने र उपचारको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिसकेको छ।
एमओयू पाँच वर्षपछि नवीकरण गर्ने र करारअवधि दुई वर्षको हुने पनि उल्लेख गरिएको छ।
मलेसिया सरकारले मलेसियामा रोजगारीका लागि आउने आप्रवासी कामदारको न्यूतनम पारिश्रमिक १ हजार ५० रिंगिट गत जनवरीदेखि लागू हुनेगरी घोषणा गरेको छ। यो न्यूनतम पारिश्रमिक कामदारको क्षमताका आधारमा वृद्धि गरिँदै लैजाने बताइएको छ।
