मन्त्री पुनकै पहलमा अहिले जनताको सेयर रहनेगरी तीन हजार सात सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण अघि बढेका छन् । घर घरमा बिजुली,जन जनमा सेयरको नारामार्फत् हरेक नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयरधनी बनाउने लक्ष्यअनुरुप आगामी दश वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि लगानीको वातावरण बनाउन मन्त्री लागिपरेका हुन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न छलफल र दुईपक्षीय वार्तालाई तीव्रता दिएका छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि ऊर्जामा लगानी भित्र्याउनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्तासमक्ष छलफल र वार्तामा उनी जुटिरहेका हुन् ।
चीन, भारत, बङ्गलादेश, दक्षिण कोरियाजस्ता देशमा भ्रमण गरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न संस्थागत रुपमा आग्रह गर्दै आएका छन् । यता, विदेशी दातृ निकायको रुपमा रहेको एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जस्ता संस्थालाई पनि आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री पुनकै पहलमा अहिले जनताको सेयर रहनेगरी तीन हजार सात सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण अघि बढेका छन् । घर घरमा बिजुली,जन जनमा सेयरको नारामार्फत् हरेक नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयरधनी बनाउने लक्ष्यअनुरुप आगामी दश वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि लगानीको वातावरण बनाउन मन्त्री लागिपरेका हुन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नै ऊर्जा मन्त्री पुनले महत्त्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनालाई एक क्षेत्र एक मार्ग अवधारणामा राखिदिन आग्रह गरेका थिए । मन्त्री पुनले पूर्वको माथिल्लो अरुण, किमाथाङ्का अरुण, दूधकोसी, सुनकोसीका दुई ओटा परियोजना, त्रिशूली करिडोरका केही आयोजना, जगदुल्ला, नलसिंहगाडजस्ता आयोजना पाइप लाइनमा रहेको भन्दै जुनसुकै परियोजना छानेर लगानी गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेका थिए । अन्य आयोजना निर्माणका लागि भएको सहमति कार्यान्वयन भएको खण्डमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासमेत चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा नै करिब नौ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । माथिल्लो खिम्ती, त्रिशूली गल्छी, न्यादीजस्ता आयोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ताले इपीसीएफ ढाँचामा लगानी गर्न चीन इच्छुक छ । त्यसैगरी नेपाल र चीनबीच रणनीतिक महत्त्वका दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको छ ।
त्रिशूली–केरुङ ४०० केभी क्षमताको रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु हुने चरणमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा सो प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो । यस्तै रसुवागढी–त्रिशूली काठमाडौँ रुटमा विद्युत्तीय रेलमार्गसमेत निर्माण हुने भएको छ ।
भारतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट विद्युत् लैजाने सहमति गरेको छ । भारतीय ऊर्जा व्यापार गर्ने कम्पनी एनभीभीएनमार्फत् बङ्गलादेशले सो आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ । यता, बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रले संयुक्त ग्रीड बनाउने सहमतिसमेत गरेका छन् ।
