२००३ मा श्रीलङ्कामा स्थापना भएको सो कोलम्बो प्रोसेस अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रीय परामर्श गर्ने उद्देश्यले यो मञ्च सञ्चालित थियो । हाल नेपाल यसको अध्यक्ष छ । २९ मार्च २०१७ देखि नेपालले यसको अध्यक्षता गरिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एसियाली राष्ट्रहरुको साझा मञ्चका रुपमा रहेको कोलम्बो प्रोसेसको मन्त्रीस्तरीय बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ । बिहीबारबाट सुरु भएको बैठकमा पहिलो दिन उच्च अधिकारी (सचिव) स्तरीय बैठक भएको छ भने शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठक सुरु भएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वरचन्द्र पोखरेलले बैठकको उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यो बैठकले कामदारको पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको बताए । सबै सदस्य राष्ट्रहरुको प्राथमिकताको विषय भएको भन्दै त्यसका लागि काठमाडौंमा सुरु भएको बैठकले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विप्रेषणको सदुपयोग हुन सके अर्काे पुस्ता वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने धारणा राखे । विश्वको कुल ३० प्रतिशत श्रमशक्ति कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रहरुमा रहेकाले ती राष्ट्रबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने र त्यसका लागि कोलम्बो प्रोसेस उपयुक्त थलो भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।
बैठकको अध्यक्षता गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कोलम्बो प्रोसेसले उठाएका एजेन्डा साझा हुने बताए । बैठकले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीसँग लड्न थप ऊर्जा मिलेको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । मन्त्रीस्तरीय बैठकले विशेषगरी घरेलु कामदार र महिला कामदारको सुरक्षाका विषयमा विभिन्न निर्णयहरु गर्ने बताए ।
सचिवस्तरीय बैठकले मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि कार्यसूची, कार्यक्रम र निर्णयका विषयवस्तु सिफारिस गरेको छ । सचिवस्तरीय बैठकको आधारमा मन्त्रीस्तरीय बैठकले आवश्यक निर्णय लिने श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश्वर दाहालले जानकारी दिए । बैठकमा कोलम्बो प्रोसेसका १२ सदस्य राष्ट्रहरुमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र भियतनाम छन् ।
बैठकले आप्रवासन सम्बन्धमा विभिन्न सिफारिसहरु र कार्ययोजनाउपर विचार विमर्श हुनेछ । साथै अघिल्लो बैठकका सिफारिसहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुको साथै आगामी दिनमा अवलम्बन गरिने कदमहरुको पहिचानसमेत गर्ने बताइएको छ ।
२००३ मा श्रीलङ्कामा स्थापना भएको सो कोलम्बो प्रोसेस अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रीय परामर्श गर्ने उद्देश्यले यो मञ्च सञ्चालित थियो । हाल नेपाल यसको अध्यक्ष छ । २९ मार्च २०१७ देखि नेपालले यसको अध्यक्षता गरिरहेको छ ।
बैठकमा सदस्य मुलुकका मन्त्रीहरु र उच्च अधिकारीहरुको सहभागिता छ । यस्तै आप्रवासनसँग सम्बद्ध एक दर्जन जति संस्थाका पर्यवेक्षक प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ । बैठकले शुक्रबार साँझ ५ बजे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै छ ।
