आप्रवासी महिला श्रमिकको समान अधिकारको प्रवद्र्धन र आप्रवासी श्रमिकका लागि कन्सुलर सेवालाई थप गर्ने, कोलम्बो प्रोसेसको प्रगतिको प्राविधिक सहयोग युनिटमार्फत नियममित अनुगमन गर्ने, निकट भविष्यमा जिसीएम कोलम्बो प्रोसेसबाट उठाइएका सवालहरुलाई समावेश गराउने लगायतका बिषय घोषणा पत्रमा समेटिएका छन् ।
कामदारको स्वास्थ्य श्रम आप्रवासन सँग सम्वन्धित दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्ने सहित कोलम्बो प्रोसेसको ३१ बुदेँ काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
आप्रवासी महिला श्रमिकको समान अधिकारको प्रवद्र्धन र आप्रवासी श्रमिकका लागि कन्सुलर सेवालाई थप गर्ने, कोलम्बो प्रोसेसको प्रगतिको प्राविधिक सहयोग युनिटमार्फत नियममित अनुगमन गर्ने, निकट भविष्यमा जिसीएम कोलम्बो प्रोसेसबाट उठाइएका सवालहरुलाई समावेश गराउने लगायतका बिषय घोषणा पत्रमा समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्दा अपनाउन सकिने सैद्धान्तिक आधारहरु समेटिएको एक अन्तर सरकारी श्रम आप्रवासन निर्देशिकाको सम्वन्धमा छलफल घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आगामी दिनमा सवैलाई स्वीकार्य हुनेगरी सो दस्तावेजमा परिमार्जन गर्दै लग्ने सहमति भएको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
कोलम्बो प्रोसेसका अध्यक्ष तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक शुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले भोग्नुपरेका साझा समस्याको संयुक्त रुपमा समाधानका उपाय पहिल्याउन बैठक महत्वपूर्ण रहेको छन् ।
बैठकमा कोलम्बो प्रोसेसका १२ सदस्य राष्ट्रहरु अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र भियतनाम राष्ट्रहरुको सहभागिता थियो ।
