रोजगारदाताले सूचीकरण भएको मितिले तीन महिनाभित्र योगदानकर्ता श्रमिकको सूचीकरण गरिसक्नु पर्नेछ । योगदानकर्ता सूचीकरण भएपश्चात् योगदान सङ्कलनको काम सुरु हुनेछ र स्किमहरु आकर्षित हुनेछन् । रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण अनलाइन प्रविधिबाट गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाकोष सञ्चालन कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि पेन्सन पाउने भएका छन् । सरकारले मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्न लागेको छ । सो योजना पूर्णरुपमा लागू भएपछि सरकारी कर्मचारीले जस्तै निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुले पनि पेन्सन पाउने भएका हुन् ।

रोजगारदाताले सूचीकरण भएको मितिले तीन महिनाभित्र योगदानकर्ता श्रमिकको सूचीकरण गरिसक्नु पर्नेछ । योगदानकर्ता सूचीकरण भएपश्चात् योगदान सङ्कलनको काम सुरु हुनेछ र स्किमहरु आकर्षित हुनेछन् । रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण अनलाइन प्रविधिबाट गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचीकरणसम्बन्धी सूचना २६ कार्तिक, २०७५ को राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनको प्रारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयका सचिव महेश्वर दाहालले जानकारी दिए । उनले हाल उद्योगहरुको रजिष्टे«सन भइरहेको र केही समयभित्र कर्मचारीहरुको पनि रजिष्ट्रेसनको काम सुरु हुने बताए । सूचीकृतपछि कर्मचारीहरुलाई कोड नम्बर दिइने र सोही कोड नम्बरका आधारमा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ ।

योजना कार्यान्वयनमा आएपश्चात् पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानस्तरका श्रमिकहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण भई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट (१) औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, (२) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, (३) आश्रित परिवार सुरक्षा र (४) वृद्धावस्था सुरक्षा स्किमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनु पर्ने छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यसरी रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनु पर्ने छ । यसका लागि रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आई मिति २०७५ कार्तिक २६ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणका लागि आह्वान गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएकाले सोको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना (स्किम) कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको जनाएको छ । सोको सफल कार्यान्वयनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने संस्थातग पूर्वाधारको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोष २०६७ चैत्र ७ गते स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

कोषबाट सञ्चालन हुने स्किममा समावेश औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्ने ६ महिना योगदान गर्नु पर्ने र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नु पर्ने हुन्छ । श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।

रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्किममा समावेश भएको छ, तर व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनु पर्ने उल्लेख छ । रोजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुनेछ । तर प्राकृतिक विपत्तिका कारण दुर्घटना भएकोमा वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य बिमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको स्किमबाट त्यस्तो सुविधा प्राप्त नहुने जनाइएको छ ।

योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण (पेन्सन) र निजको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।

यसैगरी योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजका आश्रित बाबुआमालाई मासिक रुपमा ६० प्रतिशत रकम जीवित रहेसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था स्किममा समावेश गरिएको छ । योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरुका लागि २०७५ मङ्सिर ६ गतेबाट रोजगारदाताको सूचीकरण सुरु भइसकेको छ भने काठमाडौं उपत्यका बाहिर प्रदेश ३ का रोजगारदाताले २०७५ मङ्सिर १५ गतेबाट, प्रदेश १ का रोजगारदाताले २०७५ पुस १ गतेबाट, प्रदेश २ का रोजगारदाताले २०७५ पुस १५ गतेबाट, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का रोजगारदाताले २०७५ माघ १ गतेबाट एवम् कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताले २०७५ माघ १५गतेबाट सूचीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।