योगदानकर्तालाई चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोग परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च, औषधिको बिलबमोजिमको खर्च, योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारबापतको खर्च, घरैमा बसी उपचार गराएकामा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी बिरामीको घरमै गई प्रदान गरेको परामर्श सेवाबापतको शुल्क दिइनेछ ।
काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मङ्लबारदेखि लागू भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनको प्रारम्भ गरेसँगै सो कार्यक्रम लागू भएको हो ।
यो कार्यक्रम पूर्णरुपमा लागू भएपछि सरकारी कर्मचारीले जस्तै निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलेसमेत पेन्सन पाउने भएका हुन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित उद्योगले रजिष्टे«सन गर्नुपर्ने छ । सूचीकृतपछि कर्मचारीलाई कोड नम्बर दिइने र सोही कोड नम्बरका आधारमा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ ।
औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व
सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताले औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा पाउनेछन् । तर, मातृत्व सुरक्षाबापत् सुविधा पाउन १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ ।
योगदानकर्तालाई चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोग परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च, औषधिको बिलबमोजिमको खर्च, योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारबापतको खर्च, घरैमा बसी उपचार गराएकामा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी बिरामीको घरमै गई प्रदान गरेको परामर्श सेवाबापतको शुल्क दिइनेछ ।
कोषका निर्देशक शङ्कर नेपालले अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी सुविधाको रकम भर्ना भएको अस्पतालमा सिधै भुक्तानी गरिने बताए । उनले अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाबाहेकका योगदानकर्तालाई चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबमोजिम वार्षिक बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्म प्रदान गरिने जानकारी दिए ।
महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो रकम २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा समेत प्रदान गरिनेछ ।
रोजगारदाताबाट पारिश्रमिकसहितको बिरामी बिदा पाउने अवधि (कम्तीमा वार्षिक १२ दिन)भन्दा लामो अवधिसम्म अस्पतालमा बसी उपचार गराउँदा वा चिकित्सकको सिफारिसमा घरमै बसी उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाका योगदानकर्ताले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम बिरामी सुविधाबापत पाउनेछन् ।
रोजगारदाताबाट पारिश्रमिकसहितको प्रसूति बिदा पाउने अवधि (कम्तीमा ६० दिन) बाहेक प्रसूति बिदा बस्नुपर्दा सो अवधिका लागि निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका हिसाबले योगदानकर्तालाई प्रसूति बिदाको रकम सुविधाबापत् भुक्तानी गरिनेछ ।
बिरामी बिदा वा प्रसूति बिदा पाउने अवस्थामा रोजगारदाताको व्यवसाय बन्द भएको वा रोजगारी अन्त्य भएका कारण बिदा पाउने अवस्था नभएमा रोजगारदाताले प्रदान गर्नुपर्ने बिदा अवधिको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषले योगदानकर्तालाई भुक्तानी गर्नेछ ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना
योगदानकर्ता रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषले नै बेहोर्ने सचिव दाहालले बताए । रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले ७ लाख रुपैयाँसम्मको मात्र उपचार खर्च बेहोर्नेछ ।
अस्थायी पूर्ण अक्षमता भएका योगदानकर्ताले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा काममा नफर्कंदासम्म पाउनेछन् । स्थायी अक्षमता भएका योगदानकर्ताको अक्षमताको अनुपातमा खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकमलाई शतप्रतिशत मानी निजको अक्षमता प्रतिशतका आधारमा जीवनकालभर निवृत्तिभरण सुविधाबापत् मासिक रूपमा रकम पाउनेछ ।
स्थायी पूर्ण अक्षमता भएका योगदानकर्ताले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा जीवित रहुन्जेल वा आफैं हिँडडुल गर्न नसकेमा हेरचाह गर्ने आश्रित परिवारको सदस्य वा अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानीको व्यवस्था गरेको छ ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउनेछन् । तर यो सुुविधा योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा वा निजको वैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने दिइने छैन ।
योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका सन्ततिले शैक्षिक वृत्तिबापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा पाउनेछन् । तर एकभन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिनेछ ।
यी सुविधा पाउन श्रमिकले के के गर्नुपर्छ ?
श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनु पर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
यसरी रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनु पर्ने छ । यसका लागि रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आई मिति २०७५ कार्तिक २६ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणका लागि आह्वान गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएकाले सोको कार्यान्वयनका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना (स्किम) कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको जनाएको छ । सोको सफल कार्यान्वयनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । संस्थातग पूर्वाधारको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोष २०६७ चैत्र ७ गते स्थापना भई सञ्चालनमा रहेकोे छ ।
सूचीकरण कहिलेबाट ?
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरुका लागि २०७५ मङ्सिर ६ गतेबाट रोजगारदाताको सूचीकरण सुरु भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर प्रदेश ३ का रोजगारदाताले २०७५ मङ्सिर १५ गतेबाट, प्रदेश १ का रोजगारदाताले २०७५ पुस १ गतेबाट, प्रदेश २ का रोजगारदाताले २०७५ पुस १५ गतेबाट, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का रोजगारदाताले २०७५ माघ १ गतेबाट कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताले २०७५ माघ १५ गतेबाट सूचीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
