काठमाडौंः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने संस्थालाई कारवाही गरिने बताएका छन ।

युएनआई–एप्रो नेपाल लियाजन काउन्सिलको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्र्दै उनले श्रमिकले न्यूनतम वेतन र सामाजिक सुरक्षा पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार केन्द्रित हुने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि उक्त योजनामा सहभागी गराइने बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीलगायत सेवा उद्योगको विकास र विस्तार गर्दै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले ती क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाले समेट्ने गरी अघि बढ्ने बताए । नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्रजङ्ग कार्कीले सेवा क्षेत्रका श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै उनीहरुको हकअधिकारलाई प्रत्याभूति गराउन मजदूर सङ्गठन क्रियाशील हुनुपर्ने बताए ।

विश्वव्यापी रुपमा सामाजिक प्रजातन्त्रका बारेमा अभियान चलाउँदै आएको संस्था एफइएस नेपालका निर्देशक अनेत्ते सिल्चितले सेवा क्षेत्रमा असङ्गठित रुपमा रहेका थुप्रै श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै एकताबद्ध बनाउनुपर्ने बताए । नेदरल्याण्ड ट्रेड युनियन महासङ्घका क्षेत्रीय संयोजक प्रभू राजेन्द्रले नेपालका श्रमिकलाई लक्षित गरेर नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुुन निकै खुशीको विषय भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

नवीनतम् प्रविधिका बारेमा पनि श्रमिकलाई दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सबै क्षेत्रका श्रमिकबीच ऐक्यबद्धताको खाँचो औँल्याए । काउन्सिलका उपाध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले विकसित प्रविधिले श्रमिकको रोजीरोटी गुम्नसक्नेतर्फ सचेत हुँदै श्रमिकले पनि आफूलाई अद्यावधिक बनाउनुपर्ने बताए । सम्मेलनमा विभिन्न सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने ट्रेड युनियनमा आबद्ध २०० भन्दा प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेको छ ।