प्रदेश नम्वर १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राइले कोसी करिडोर कुनै पनि बाहनामा अवरोध हुन नहुने र त्यस्का लागि प्रदेश सरकारले सहजकर्ताको रुपमा भूमिका खेल्ने बताए ।
काठमाडौं । प्रदेश नम्वर १ मा निर्माणधीन २२० केभी क्षमताको कोसी करिडोर आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाउन प्रदेश सरकारले पहल थाल्ने भएको छ । आयोजना निर्माणमा धरान उपमहानगरपालिका—२० चिन्डेडाँडा क्षेत्रबाट जाने प्रसारणलाइनको रुट परिवर्तन र पोल सारेर लाइन डाइभर्ड गर्न पत्राचार गरेपछि उत्पन्न समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले यस्तो पहल थालेको हो । प्रदेश नम्वर १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राइले कोसी करिडोर कुनै पनि बाहनामा अवरोध हुन नहुने र त्यस्का लागि प्रदेश सरकारले सहजकर्ताको रुपमा भूमिका खेल्ने बताए ।
केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार, स्थानीय बासिन्दासँगको समन्वयमा अवरोध फुकाएर अघि बढ्ने मन्त्री राइले बताए । ‘कुनैपनि बाहनामा आयोजना प्रभावित हुनुहुदैन’ उनले भने, ‘प्रदेश नम्वर १ को आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारको रुपमा आयोजना भएकाले पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुनुहुँदैन ।’
मुलुकमा प्रसारणलाइन निर्माणमा सवैतिर देखिएको समस्या प्रदेश १ ले हटाएर उदाहरणीय नमुनको रुपमा प्रस्तुत हुने गरी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले लाग्ने मन्त्री राइले बताए ।
सुनसरीका प्रदेश सभा सदस्य जयकुमार राइले धरानको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र चिन्डेडाँडा क्षेत्रमा केबलकार, प्याराग्लाइडिङ, विमास्थल, भ्यू टावर, गोरखा मेमोरियल पार्क लगायतका क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले प्रसारणलाइन लैजान नहुने बताए । ‘प्रसारण लाइन गलत बाटाबाट जाने गरी स्केच बनाइयो । यस्ले धरान उपमहानगरपालिकाको पर्यटन क्षेत्र धराशायी हुन्छ’ उनले भने,‘प्रसारणलाइनको बाटो सार्नै पर्छ । पोल सारेर अर्को तर्फबाट लाइन लैजानुपर्छ ।’
सांसद राइको भनाई प्रति लक्षित गर्दै मुख्यमन्त्री राइले कुनैपनि बहानामा एउटा उपमहानगर सिङ्गो देशको आर्थिक समृद्धिको आयोजना अवरोध गर्न नहुने बताए ।त्यस्तै, प्रसारण लाइनको प्रगति विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै दिन नसक्ने हुँदा त्यस्मा राज्यकै अंगबाट अवरोध हुन नहुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनले प्रसारणलाइन समस्या मुलुकभरका साझा समस्या भएकाले सरकारले आफैले यसको समाधान गरी विकास आयोजनामा मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने बताए ।
कोशी करिडोरका बिषयमा घिसिङले निर्माणधीन प्रसारणलाइनको रुट परिवर्तन गर्ने निकै चुनौतीपूर्ण र गाहे बिषय भएको बताए । अवरोध नहटेमा आयोजना थप २ बर्ष पर धकेलिने र त्यसपछि पनि धेरै समस्या आउन सक्ने भएकाले अहिलेकै रुटमा क्षति न्युनीकरण गर्दै प्रसारण लाइन लैजानतर्फ उपमहानगर, स्थानीय सरकारले अवरोध गर्न नहुने बताए ।
कोशी करिडोर प्रसारणलाइन प्रदेश नम्वर १ अन्र्तगत ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर र तेह्थुम जिल्लामा निर्माणधीन ५१६ मेगावाटका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिने छ । ती आयोजना दुइ बर्षभित्र बनिसक्ने भएकाले पनि प्रसारण लाइन बन्नुपर्छ । तर, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अहिले मुख्यतया बनक्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, गिट्टी तथा बालुवा अभाव र धरान उपमहानगरपालिको अवरोध उत्तिकै छ ।
कोसी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणमा धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रको पर्यटकीय सम्पदालाई कुनै असर नपर्ने आयोजना प्रमुख राजन ढकालले बताए ।
आयोजन बनेपछि संखुवासभा र ताप्लेजुङ तर्फबाट २००० हजार मेगावाट विद्युत् प्रसारणलाइनमा जोडिने छ । समयमै आयोजना नबनेको खण्डमा भने त्यसक्षेत्रमा ५०० विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । यसबाट राज्यलाइ ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने भएकाले प्रसारण लाइन निर्माण समयमै बन्नुपर्ने र त्यस्का लागि अवरोध हट्नु पर्ने सांसदको जोड थियो ।
२०७३ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजना आागमी २०७७÷०७८ सम्म बनिसक्नुपर्छ । तर, बन क्षेत्रमा जग्गा र रुख कटान समस्याले अपेक्षाकृत रुपमा आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । बनले जग्गा उपयोग र रुख कटानको स्वीकृत नदिँदा अहिले नीजि जग्गामा मात्रै प्रसारण लाइनको काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोजना प्रमुख ढकालले बताए । बन क्षेत्रमा पर्ने १३ हजार रुख काट्नुपर्छ ।
यता, बन क्षेत्र भएर जाने जग्गा उपयोगका लागि परिवर्तीत ऐनअनुसार जग्गा उपयोग गर्नुपूर्व नै सोधभर्नाबापत जग्गा उपलव्ध गराएपछि उपयोग गर्ने प्रावधानले आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । बनक्षेत्रको जग्गा सोधभर्ना स्वरुप अर्को स्थानमा उपलव्ध गराउन सवै प्रक्रिया पुरा गर्नुअघि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
यता, संखुवासभामा विद्यमान क्रसर उद्योग बन्द भएकाले निर्माण सामग्रीको अभाव छ । जस्का कारण संखुवासभा खण्डको प्रसारण लाइन तथा तुम्लिङटार र बानेश्वर सवस्टेशन निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ ।
