अन्तरप्रदेश परिषद्ले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने बाँकी कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिएपछि प्रदेश सरकारको नियमित काम कारवाही सहज हुने भएको हो ।
काठमाडौ । सहजीकरण कार्ययोजना पारित भएसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनका बाँकी कार्य पूरा गर्ने बाटो खुलेको छ । अन्तरप्रदेश परिषद्ले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने बाँकी कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिएपछि प्रदेश सरकारको नियमित काम कारवाही सहज हुने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको परिषद्को बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलको २९ बुँदे कार्ययोजनाअनुसार पुस मसान्तभित्र वित्त आयोग गठन गरिनेछ भने माघभित्र प्रदेशको अधिकार सूची र कार्य जिम्मेवार हस्तान्तरण हुन बाँकी सङ्गठन संरचनाको टुङ्गो लाग्नेछ । त्यस्तै अन्य कानून चैत मसान्तभित्र बनाइने जनाइएको छ ।
पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने तथा कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएपछि रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन नभएसम्मका लागि प्रदेश सरकारको अनुरोधमा लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्ययोजना बनाइएको छ ।
बैठकले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनउपर विस्तृत छलफल भई अनुमोदन गरेको र यसले प्रदेश सरकारको कामलाई अगाडि बनाउन सहयोग पुग्ने प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकारी दिए।
“प्रदेशमा जे जति समस्या उठेका थिए, ती समस्या समाधानका लागि आजको बैठकले सहयोग गरेको छ । आवश्यक कानून निर्माणदेखि, सञ्चालनमा रहेका योजना कार्यान्वयन तथा कर्मचारी आपूर्ति लगायतका काम अघि बढाउन सहजीकरण गरेको छ”, उनले भने ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र आवश्यक समस्या समाधान गर्ने वचन दिएको मूख्यमन्त्री राउतले उल्लेख गरे । गृहमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
कार्यदलमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावत र पदेन सदस्यका रुपमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी छन् ।
अन्तरप्रदेश परिषद्को पहिलो बैठक गत मङ्सिर २३ र २४ सिंहदरबारमा बसेको थियो । सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने निकायका रुपमा अन्तरप्रदेश परिषद्लाई लिइन्छ ।
संविधान, कानून, बजेट र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अधिकारको व्यावहारिक बाँडफाँटका सम्बन्धमा देखिएका विवाद समाधान गर्न परिषद्को बैठक माग गरिएको थियो । नेपालको संविधानको धारा, २३४ मा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश निर्माणका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने बताए । अन्तरप्रदेश समन्वय कार्यदलको प्रतिवदेन सिंहदरबारमा बुझ्दै उनले तीन प्रकारका सरकारले आपसी सम्बन्धलाई रस्साकस्सीको विषय बनाउन नहुने बताए।
पछिल्लो समय एउटाले अधिकार आफूसँग राखेर अर्कालाई नदिएजस्तो महसुश भएको देखिएको उल्लेख गर्दै उनले एउटा सरकारको अभ्यासबाट ७६१ वटा सरकारको अभ्यास गर्दा यस्तो हुने गरेको धारणा राखे। रासस
