पक्राउ पर्ने भरिया मात्रै

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार विशेषगरी काठ चोरी गर्ने, काठ ओसारपसारमा संलग्न रहेका, जडीबुुटी ओसारपसार, वनमा आगो लगाउने, वन पैदवारलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने, वन क्षेत्रबाट ढुङ्गा बालुवा ओसारपसारमा संलग्न, वन्यजन्तुको हाडछाला ओसारपसार र वन अतिक्रमण गर्ने छन् ।

घोराही : डिभिजन वन कार्यालय दाङले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वन मुद्दामा १२० जनालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । अघिल्लो वर्ष २०७३/७४ मा पनि करिब ६४ विरुद्ध मुद्दा चलायो । गत वर्ष १२० जनाविरुद्ध ९३ मुद्दा अदालतमा पेश गरेको जिल्ला वनले अघिल्लो वर्ष ६४ जनाविरुद्ध २५ मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो ।

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार विशेषगरी काठ चोरी गर्ने, काठ ओसारपसारमा संलग्न रहेका, जडीबुुटी ओसारपसार, वनमा आगो लगाउने, वन पैदवारलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने, वन क्षेत्रबाट ढुङ्गा बालुवा ओसारपसारमा संलग्न, वन्यजन्तुको हाडछाला ओसारपसार र वन अतिक्रमण गर्ने छन् ।

कार्यालयको मुद्दा फाँटका प्रमुख माधवप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार वन मुद्दामा पक्राउ पर्ने अधिकांश भरिया छन् । जिल्लाका वन क्षेत्रमा ढुङ्गा, बालुवा ओसारपसारदेखि जिल्ला बाहिरबाट चितुवा, हिउँचितुवा, रेडपाण्डा, कस्तुरीको बिना, रतुवा, कछुवाको छाला र दाँत ओसारपसारमा संलग्न पनि भरिया नै छन् ।

“मालिक आफैं त्यस्तो काममा संलग्न हुँदैनन्”, प्रमुख तिमिल्सिनाले भने, “भरिया नै पक्राउ पर्छन्, उनीहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर मालिकको नाम भन्दैनन् र अपराध स्वीकार गर्छन् ।” वनजन्य अवैध सामग्री ओसारपसारमा तस्करले विशेषगरी महिला, बालबालिका वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक हजार २३० दाउरा र एक दशमलव २२ फिट चट्टा, एक हजार ९७८ घिनफिट ढुङ्गा, तीन मृगको छाला र एक थान स्यालको छाला र तीन थान बँदेलको छाला बरामद गरिएको थियो । कार्यालयले वनजन्य अवैध गतिविधिमा प्रयोग भएका १२ ट्र्याक्टर, दुई टिपर, दुई मोटरसाइकल, एक जीप, एक हाते आरा र एक बन्चरोसमेत बरामद गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष २०७३/७४ मा पनि १५० घनफिट काठ, दाउरा, एक हजार ८१८ घनफिट ढुङ्गा, मृग, स्याल, चितुवाको छाला पक्राउ बरामद भएको थियो । त्यस्तै सात टिपर, एक मोटरसाइकल, आरा, हातेआरा, बन्चरोसमेत बरामद भएको थियो ।

कुनै पनि मुद्दा १८ महिनाभन्दा बढी लम्ब्याउन नपाउने कानुनी प्रावधान छ तर कार्यालयमा गत वर्ष २०७४/७५ मा मात्र दुई वर्ष नाघेका १९ मुद्दा अझै फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् भने ४३ मुद्दाको किनारा लागिसकेको छ । रासस