कम्पनीको दुवै बैंकमा गरी जम्मा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रकम छ । कम्पनीको धरौटी रकम ३८ करोड रुपैयाँ छ भने आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई ३५ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ । आयोजना सम्पन्न गर्न अनुमानित लागत २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।
काठमाडौ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री विना मगरले इटालियन ठेकेदार सीएमसीले काम नगर्ने भनेपछि उसको धरौटी रकम जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको बताएकी छिन् । संघीय संसदको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री मगरले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकमा रहेको २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ जफत गर्न पत्राचार गरेको जानकारी दिइन् । जसमध्ये २ अर्ब ५६ करोड बैंकमा वचत र ३८ करोड रुपैयाँ धरौटी रहेको उनीले जानकारी दिइन ।
ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी लिन बाँकी रहेकोले काम छाडेपनि सरकारलाई आर्थिक रुपमा घाटा नहुने तर भरसक सोही कम्पनीबाटै काम सम्पन्न गर्ने पक्षमा मन्त्रालय लागि परेको उल्लेख गरिन । मेलम्चीले ठेकेदारलाई ३५ करोड रुपैयाँ भुत्तानी गर्न बाँकी छ ।
समितिका सभापति कृष्ण दाहालले आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा फरक निर्णय गर्दा विभिन्न समस्या आउन सक्ने भएकाले समितिको मुख्य ध्यान लागत नबढाइ कन समयमै आयोजना सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरे ।
पछिल्लो समयमा मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनी आयोजना नै अलपत्र पारेर भाग्न खोजेको भनी सञ्चारमाध्यममा छाएपछि समितिले मन्त्रालय र आयोजनाका पदाधिकारीसँग जानकारी लिएको हो ।
समितिका अधिकांश सांसदले राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको संवेदनशीलता र जनताको अपेक्षालाई मध्यनजर विना आलटाल निर्धा्रित समयमै सम्पन्न गर्न सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बहुप्रतिक्षित मेलम्ची आयोजना अलमलको कारण र अहिलेको परिस्थितिबारे जिज्ञासा राख्दै आयोजनाको संवेदनशीलता अनुरुप निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न मन्त्रालय र मातहत आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।आयोजना सम्पन्न गर्न अनुमानित लागत २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।
उक्त आयोजनाको ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाको काम गरिरहेको इटालिएन सिएमसी कम्पनीले आर्थिक रुपमा कारोबार गर्न नसक्ने भनेर त्यहाँको सरकारलाई पत्राचार गरेको बताइएको छ ।
विसं २०६५ मा चार वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेपनि कार्य प्रगति नभएपछि विसं २०७० मा इटालिको सिएमसी कम्पनीसँग ३६ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार इटालिएन ठेकेदार कम्पनीसँग भ्याट बाहेक ७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाख ७१ हजारमा सम्झौता भएको थियो । रासस
