काठमाडौं । सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल १ लाख ३८ हजार १७८ दरबन्दी कायम गरेको छ । सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ दरबन्दीको सङ्गठन संरचना तयार भएको सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
सोही सङ्गठन संरचना र दरबन्दीका आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ अनुसार मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । तर आधिकारिक ट्रेड युनियनले समायोजन प्रक्रियाको विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, अन्तर निकाय समन्वय गर्ने र अवश्यकताअनुसार निर्देशनसमेत दिन अध्यादेश प्रावधानअनुसार निर्देशन तथा समन्वय समितिको बैठक बसी आवश्यक निर्देशन भइरहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार समायोजनसम्बन्धी आवेदन दिन मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै चार वटा सूचना प्रकाशित गरेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय किताबखानाबाट कर्मचारी विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य निरन्तर भइराखेको, साविकका स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीको स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य प्रायःसम्पन्न भएको, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी सूचनालगायतका कार्य गर्न सबै स्थानीय तह, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै जिल्ला समन्वय समिति, सबै प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहयोगी कक्ष स्थापना गरिएको उहाँले बताए ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्यका लागि वेबसाइड निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको र अनलाइनमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइएकोसमेत सहसचिव पनेरुले जानकारी दिए।
उहाँले अध्यादेशले कर्मचारी समायोजनका आधार स्पष्ट गरी आफूले राजेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनसक्ने, भौगोलिक वर्गीकरणअनुसार दुर्गम स्थानमा समायोजन हुने कर्मचारीले थप प्रोत्साहन सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको बताए। रासस
