मङ्सिर ६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई खुला गरेको छ । यस्तै उपत्यकाबाहेक ३ नम्बर प्रदेशका रोजगारदातालाई मङसिर १५, प्रदेश २ का रोजगारदातालाई पुस १५, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का रोजगारदातालाई माघ १, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका रोजगारदातालाई माघ १५ गतेदेखि संस्थाको दर्ता खुलाउने व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौँ : सरकारले बृहत् सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेपछि हालसम्म निजी क्षेत्रका ४३० संस्था कोषमा दर्ता भएका छन् । कोषले गत मङ्सिर ६ गतेदेखि दर्ता खुला गरेको हो । दर्ता गर्न आउने निजी प्रतिष्ठानको संख्या बढ्दै गएको कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताइन् । उनका अनुसार देशभर ७ लाखभन्दा बढी निजी उद्योग व्यावसायिक संस्था रहेको अनुमान छ ।
कोषले सूचना प्रकाशित गरी मङ्सिर ६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई खुला गरेको छ । यस्तै उपत्यकाबाहेक ३ नम्बर प्रदेशका रोजगारदातालाई मङसिर १५, प्रदेश २ का रोजगारदातालाई पुस १५, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का रोजगारदातालाई माघ १, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका रोजगारदातालाई माघ १५ गतेदेखि संस्थाको दर्ता खुलाउने व्यवस्था गरेको छ । खुलेको ३ महिनाभित्र कोषमा दर्ता हुनुपर्ने भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
संस्था दर्ता भएको ३ महिनाभित्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनबमोजिम रोजगारदाताले नियुक्त गरेको कर्मचारी र कामदारको सूची कोषमा दर्ता गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
कोषमा उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी वा श्रमिकको गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने छ । जसअनुसार मासिक कर्मचारी र कामदारले ११ र बाँकी २० प्रतिशत रोजगारदाता वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हाल सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजारको ११ प्रतिशत श्रमिकबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताबाट रकम कोषमा जम्मा हुनेछ ।
स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना मुख्य योजना रहनेछन् । यस्तै आवश्यकताअनुसार अन्य योजना ल्याउन कोषले पाउने छ ।
श्रमिकले निवृत्तिभरण वा अवकाश योजनामा दुईमध्ये एक रोज्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आउँदो साउन १ पछिका श्रमिकले निवृत्तिभरणको मात्र सुविधा पाउनेछन् । यस्तै कोषमा सहभागी भएको १५ वर्ष वा ६० वर्ष पुगेकाले पेन्सन पाउने छन् ।
कोषमा दर्ता हुन नआउने संस्था तथा उद्योग प्रतिष्ठानले सरकारले दिने सुविधाबाट वञ्चित हुने र बैङ्क खाता पनि रोक्का हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
