संसदमा दर्ता भएको भू—उपयोगको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५ मा कृषियोग्य जमिनको रुपमा वर्गीकृत भएको जमिन बाँझो राखेमा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हो ।

काठमाडौं । कृषियोग्य वर्गीकृत जमिनकोे दुइ तिहाइ हिस्सा जमिन लगातार ३ बर्ष बाँझो राख्नेलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने भएको छ । संसदमा दर्ता भएको भू—उपयोगको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५ मा कृषियोग्य जमिनको रुपमा वर्गीकृत भएको जमिन बाँझो राखेमा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हो ।

कृषियोग्य जमिनलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादकत्व बढाउन जमिन बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा राखिएको हो । खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदा कृषि उत्पादकत्व घट्दै जानुका साथै सरकारले पाँचबर्षमा उत्पादन दोब्वर बनाउने लक्ष्य अधुरै हुने देखिन्छ ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरणमार्फत उत्पादकत्व वृद्धिमा सरकारले जोड दिएपनि बसाइसराइ, विदेश पलायन, बेरोजगारीका कारण खेती गर्न छाडेपछि जमिन बाँझो हुन थालेको छ ।

सरकारी आँकडाअनुसार खेतीयोग्य ४१ लाख हेक्टर जमिनमध्ये झन्डै १० लाख हेक्टर जमिन बाँझै रहेको छ ।