न्यायालयमा पनि यो वा त्यो बहानामा अस्थिरता भिœयाउने प्रयास मात्र भएन, यसलाई न्यायिक अड्डाभन्दा पनि भ्रष्टाचारीहरुको अखडाका रुपमा जनाताले बुझ्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

नेपालमा अढाइ दशकपछि स्थायी सरकार बनेको छ । राजनीति स्थिर जस्तो देखिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय प्रकरणले भने स्थिर राजनीतिलाई धमिल्याउने कोसिस भइरहेको प्रतीत हुन्छ । हिजो आम निर्वाचनका बेला जनतालाई बाँडिएको आश्वासन र अहिलेको काम गराइ मिल्न नसक्दा नजस्तरमा व्यापक आक्रोश बढ्दै गएको छ । सरकारले आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयनको सिँढीमा चढाउन यो वा त्यो बहानामा आलटाल गरिरहेको जनस्तरको बुझाइ छ । सरकारले एक वर्ष सकाउनै लाग्दा अब बाँकी ४ वर्ष छ । त्यसमाथि स्थानीय तहको निर्वाचन त अबको ३ वर्षमै हुनेछ ।

एकलौटी बहुमतको सङ्घीय सरकार बनेपछि जसरी राजनीति स्थिर बाटोतर्फ लागेको भनिएको छ, त्यसैगरी त्यति नै अवधिमा राजनीतिको मियोलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’मा राख्ने र राज्यका महङ्खवपूर्ण तीन अङ्गमध्येको एक न्यायालयले पनि चार वर्षको स्थिर नेतृत्व पाएको छ । जसरी यस अवधिमा राजनीतिक माथापच्ची भए र छिटोछिटो सरकार बदल्ने प्रवृत्ति देखियो, ठीक त्यसरी नै न्यायालयमा पनि यो वा त्यो बहानामा अस्थिरता भिœयाउने प्रयास पनि भयो । सँगै न्यायालयलाई न्यायिक अड्डाभन्दा पनि भ्रष्टाचारीहरुको अखडाका रुपमा जनस्तरले बुझ्ने अवस्था पनि यहीबीचमा सिर्जना भयो ।

संयोग कस्तो देखियो भने, विगतमा आफंैले अस्वीकार गरेका व्यक्ति चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सत्तारुढ दलले बाध्यात्मक अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा पदस्थापन गर्नुपरेको छ । चार वर्षअघि तत्कालीन एमाले, माओवादी र नेकपा (संयुक्त)का सांसदले तिनै राणालाई सर्वोच्चमा नल्याउन विपक्षमा मतदान गरेका थिए । अहिले यी तीनै पार्टी एकीकृत भई नेकपा बनेको छ । र करिब दुईतिहाइको बहुमत भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समितिले राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको छ । सायद सर्वोच्चको स्थायी सेवामा तीन वर्ष पूरा गरेका अरु न्यायाधीश हुन्थे भने प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रको हबिगत पनि दीपकराज जोशीकै जस्तो हुन सक्थ्यो ।

सर्वोच्च अदालतमा २७ वर्षपछि चारबर्से कार्यकाल पूरा गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएका राणाको जन्म २०१३ पुस २६ गते भएको हो । यस आधारमा हेर्दा उनले २०७८ पुससम्मै सर्वोच्चको प्रधानन्याधीश रहनेछन् । विगतमा विभिन्न विषयको विवादमा फसे पनि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएपछि उनले केही आशा जगाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय अदालतले गरेका निर्णयहरुमाथि व्यापक आलोचना हुने गरेको छ ।

खासगरी एनसेल बिक्री, कर फछ्र्योट आयोगका पदाधिकारीले अकुत कमाएको सन्दर्भ, सरकारको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकालगायत भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता हुने सम्भावना जोडिएका विषयमा प्रधानन्याधीशबाटै ‘बेन्च सपिङ’को कामलाई वैधानिकता दिइएको भनेर न्यायालय क्षेत्रकै हुर्मत लिने काम भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा बिचौलियाको रजगज मात्रै छैन, इजलासहरुसमेत प्रधानन्यायाधीशले नभएर बिचौलियाले तोक्छन् भन्नेसम्मको चरित्र चित्रण भएको हो । पछिल्लो समयमा त ठूला भ्रष्टाचार र आर्थिक चलखेलका मुद्दा फैसला गर्न स्थायी इजलासको अभ्याससमेत भएको छ ।

न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसङ्गतिको मुहान सफा गर्ने ठोस कार्ययोजनासहित अघि बढ्न सके र आफू पनि लोभ र डरबाट मुक्त हुन सके भने न्यायपालिकाको साख फिर्ता हुनेछ । तर, त्यसका लागि तत्कालको वाहवाहीभन्दा पनि टिकेर निर्णय गर्ने बाटो समाउँदा न्यायालयको मात्रै गरिमा बढ्दैन, प्रधानन्यायधीशको पनि छवि उच्च हुन्छ । न्यायालय र राजनीतिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम रह्यो भने सरकार र चोलेन्द्र श्रीमान्को यात्रा अवधि बराबर छ । आगे चोलेन्द्र श्रीमान्कै आज्ञा ।