नेपाल रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसियसन नेपाल (रेबान) ले ग्राहकमार्फत लिने सर्भिस चार्ज नलिने घोषणा गरेसँगै ती रेस्टुरेन्टहरुले सेवा शुल्क लिन छोडेका हुन् । सेवा शुल्क नलिने रेष्टुरेन्टहरुमा आगन, गुलाब, केकेएफसी, थर्डआई, ब्ल्याक पिपर, भ्याली फ्राइड चिकेनलगायतका छन् ।
काठमाडौं । आगनदेखि गुलाब स्विट्सम्मले उपभोक्ताबाट लिँदै आएको सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) उठाउन छाडेका छन् ।
रेस्टुरेन्ट तथा होटल एसोसिएसनले मङ्गलबारदेखि सेवा शुल्कबापत लिँदै आएको रकम नलिने निर्णय गरेपछि नाम चलेका स्विट्स पसलदेखि रेस्टुरेन्टसम्मले सेवा शुल्क उठाउन छाडेका छन् ।
नेपाल रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसियसन नेपाल (रेबान) ले ग्राहकमार्फत लिने सर्भिस चार्ज नलिने घोषणा गरेसँगै ती रेस्टुरेन्टहरुले सेवा शुल्क लिन छोडेका हुन् । सेवा शुल्क नलिने रेष्टुरेन्टहरुमा आगन, गुलाब, केकेएफसी, थर्डआई, ब्ल्याक पिपर, भ्याली फ्राइड चिकेनलगायतका छन् ।
पछिल्लो समय रेस्टुरेन्टहरु खुल्ने क्रमले तीव्रता पाएसँगै ग्राहकबाट लिने सेवा शुल्कले थप आर्थिक भार परेको भन्दै लामो समयदेखि विरोध हुँदै आएको थियो । भ्याटसहित सेवा शुल्क लिएको भन्दै २०७५ असोज ६ गते उपभोक्ता मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । काठमाडौंलगायत पोखरा, चितवन र सौराहाका रेस्टुरेन्टहरुले पनि सेवा शुल्क लिन छोडेका छन् ।
रेबानका महासचिव अरनिको राजभण्डारीले सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा मजदुरलाई समावेश गर्नका लागि ग्राहकबाट लिइँदै आएको सेवा शुल्क छुट गरिएको बताए । महासचिव राजभण्डारीले भ्याटबापतको १३ प्रतिशत रकम भने ग्राहकबाट लिइने बताए । यसअघि सेवा शुल्कबापत आउने केही रकम रेस्टुरेन्टका मजदूर र ट्रेड युनियनका नाममा जाने गरेको थियो ।
मजदुर आन्दोलित
१० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजीको निर्णयमा रेबान पुगेसँगै त्यससँग आबद्ध भएका विभिन्न ट्रेड युनियनका मजदुर भने आन्दोलित भएका छन् । रेबानले गरेको निर्णय २४ घण्टाभित्र फिर्ता नलिए सम्पूर्ण काम बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियन, अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर सङ्घ र नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक सङ्घले सयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा सेवा शुल्क आम मजदुरको व्यावहारिक एवम् कानुनी अधिकार भएकोे जनाएका छन् । रेबानले ऐन नियमबमोजिम सेवा शुल्क वितरण गर्नु पर्नेमा २०७५ माघ १४ गते बदनियतपूर्ण तथा गैरकानुनी रुपमा निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ ।
