प्रधानमन्त्री श्रम योगी मानधन नामक योजना सुरु । मासिक सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकका लागि ६० वर्षपछि मासिक ३ हजार पेन्सन ।

आज भारतका  कार्यवाहक वित्तमन्त्री पीयूष गोयलले त्यहाँकाे अन्तरिम बजेट २०१९–२०  पेस गरे । वित्तन्त्री अरूण जेटली अस्वस्थ भएकाले कार्यवाहक वित्तमन्त्री गाेयलले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेटका मुख्य मुख्य बुँदा :

१. दुई वर्षभित्र कर निर्धारण इलेक्ट्रोनिकरूपले गरिने छ ।
२. केन्द्रीय सरकारद्वारा राज्यलाई जीएसटीको न्यूनतम १४ प्रतिशत राजस्व ।
३. ३६ क्यापिटल वस्तुबाट कस्टम ड्यूटी समाप्त गरिएको छ ।
४. घर किन्ने ग्राहकका लागि जीएसटी दर घटाउन जीएसटी परिषदको सिफारिस ।
५. सबै खर्च कटौतीपछि ५ लाख वार्षिक आयसम्म पूर्ण कर छुट ।
६. स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन ४०००० बाट बढेकर ५०००० भएको छ ।
७. दोस्रो स्वामित्वको घरमा कर छुट ।
८. टीडीएस यू÷एस १९४ए को अधिकतम सीमा १०००० बाट ४०००० भएको छ । ९. टीडीएस यू÷एस १९४आई को अधिकतम सीमा १८०००० बाट बढेर २४०००० भएको छ ।
१०. क्यापिटल ट्याक्स बेनिफिट यू÷एस ५४ एउटा आवासीय घरमा लगानीको प्रावधान बढाएर दुइटा आवासीय घरमा पुर्याइएको छ ।
११. बेनिफिट यू÷एस १९४ए एक वर्ष अझै २०२० सम्म बढेको छ ।

अन्य क्षेत्र
१२. राज्यको हिस्सा बढेकर ४२ प्रतिशत भएको छ ।
१३. पीसीए प्रतिबन्ध ३ प्रमुख बैङ्कबाट अन्त्य गरिएको छ ।
१४. १० प्रतिशत आरक्षणका लागि २ लाख सिट बढ्नेछन् ।
१५. सबैका लागि भोजन सुनिश्चित गर्नका लागि १.७ लाख करोड ।
१६. हरियाणामा २२औं एम्स खोलिने ।
१७. पीएम किसान योजनालाई स्वीकृति दिनु छ ।
१८. दुई हेक्टर जग्गा हुने प्रत्येक किसानलाई प्रतिवर्ष ६ हजार रुपैयाँ दिइने छ ।
१९. गाईका लागि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गठन । राष्ट्रीय गोकुल मिशनका लागि ७५० करोड बजेट ।
२०. पशुपालन गर्ने किसानका लागि २ प्रतिशत ब्याज सहुलियत तथा मत्स्यपालनका लागि छुट्टै विभाग बनाइने ।
२१. प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित किसानका लागि दुई प्रतिशत ब्याज छुट तथा समयमै भुक्तान गर्दा अतिरिक्त ३ प्रतिशत ब्याज छुट ।
२२. करमुक्त ग्रेच्युटी सीमा १० लाखबाट बढाएर २० लाखसम्म ।
२३. २१ हजार मासिक कमाउने श्रमिकका लागि बोनस लागू ।
२४. प्रधानमन्त्री श्रम योगी मानधन नामक योजना सुरु । मासिक सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकका लागि ६० वर्षपछि मासिक ३ हजार पेन्सन ।
२५. एमएसएमई जीएसटी पञ्जीकृत व्यक्तिका लागि ब्याजमा दुई प्रतिशत छुट ।
२६. महिलालाई सशक्त बनाउनका लागि २६ हप्तासम्म मातृत्व अवकाश ।
२७. रक्षाका लागि ३ लाख करोडभन्दा बढी बजेट ।
२८. आगामी ५ वर्षमा एक लाख डिजिटल गाउँ ।
२९. फिल्म निर्माताहरुका लागि एकद्वार स्वीकृति नियम लागू ।
३०. कुनै श्रमिकको मृत्यु भए ६ लाख मुआब्जा ।
३१. २२ ओटा कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाइयो ।