दुवै देशको वार्ता फलदायी रहेको र श्रमिकलाई व्ययभार नपर्नेगरी तथा उनीहरुको आधारभूत अधिकार एवं सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरी श्रम समझदारी गर्ने विषयमा दुवै देशले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको जनाएको छ।
काठमाडौ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ओमान र यूएई सँग श्रम समझदारी गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयको प्रतिनिधि मण्डल ओमान र यूएई सँग वार्ता सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किए सँगै यस्तो जानकारी गराएको हो । दुवै देशको वार्ता फलदायी रहेको र श्रमिकलाई व्ययभार नपर्नेगरी तथा उनीहरुको आधारभूत अधिकार एवं सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरी श्रम समझदारी गर्ने विषयमा दुवै देशले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको जनाएको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको ५ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जनवरी २७ र २८ मा ओमान तथा ३० र ३१ मा युएईसँग प्रथमचरणको वार्ता सम्पन्न गरेको थियो।दुवै देशलाई नेपालले शून्य लागतमा कामदार लैजानुपर्ने, भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन पर्ने, न्युनतम तलव सुविधाको प्रत्याभूति गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन संगठनका स्थापित सिद्धान्त, मुल्यमान्यता एवं मापदण्ड अनुसारको व्यवसायिक श्रमिकको हक हित, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा र असल कार्यवातावरण सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो।
यस्तै ओभरटाइम, कार्यस्थल बाहेकको समयमा हुने दुर्घटनाको पनि बिमा हुनुपर्ने, आफन्त बिरामी भएमा तथा गम्भीर घटना घटेमा विदा दिनुपर्ने, महिला कामदारको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य जाँच र भिसा प्रक्रियामा कुनै पनि खालको सिन्डिकेट हुन नहुने जस्ता शर्त श्रम समझदारीमै उल्लेख गर्नु पर्नेमा नेपाली पक्षले जोड दिएको छ। श्रमिकलाई कुनै समस्या भए न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्ने लगायतका विषय पनि श्रम समझदारीमै सुनिश्चित गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको नेपाली टोलीका संयोजक सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार नेपालले उठाएका प्राय सबै विषयमा ओमानी पक्षबाट सकारात्मक धारणा व्यक्त भएको थियो। कुन कुन विषय समझदारी पत्रमा राख्ने, के कस्ता विषय रोजगारी करारमा समेट्ने र संयुक्त प्राविधिक समितिको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी भित्र के कस्ता विषयलाई छाड्ने विषयमा भने दुवै पक्षले आ(आफ्नो देशका सम्बद्ध निकायसँग समेत समन्वय गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने देखिएको बताए।नेपाली वार्ता टोलिले श्रम आप्रवासनका आधारभूत एवं महत्वपूर्ण पक्षहरु श्रम समझदारी पत्रमा नै समेटिनु पर्ने अडान लिएको छ ।
यूएईसँगको वार्ता पनि निकै सौहार्द्धपूर्ण, खुल्ला र सकारात्मक रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ। सन् २००७ मा भएको श्रम समझदारी पश्चात श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा आएका महत्वपूर्ण परिवर्तन आत्मसाथ गरी उक्त समझदारीपत्र मा व्यापक सुधार गर्दै श्रमिक एवं रोजगारदाता दुवैको हकहितका थप विषय समावेश गर्न दुवै देश तयार रहेका छन्। यूएई सरकारले जतिसक्दो चाँडो श्रम समझदारी गर्न तत्परता देखाएको छ।कुन कुन विषय श्रम समझदारीपत्र मा खुलाउने भन्ने विषयमा भने थप छलफल हुनुपर्ने देखिएको छ।
श्रम समझदारी पत्रमा श्रम आप्रवासनका महत्वपूर्ण विषयहरु छुट्दा समझदारीपत्रको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुनाको साथै नेपाली कामदारले गम्भीर समस्या भोग्नुपर्ने आवस्था आउन सक्ने भन्दै सबै आधारभूत पक्ष श्रम समझदारी पत्रमै समेट्नुपर्ने तर्फ नेपालीपक्षले विशेष जोड दिएको छ।
युएईसँग एक चरणमा छलफल भइसकेपछि नेपाली टोलीले आफ्नो धारणा लिखित रुपमा नै बुझाएको छ।केही दिनभित्रमा यूएईको तर्फबाट नेपालको प्रस्तावका सम्वन्धमा लिखित रुपमै प्रतिकृया प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
