दुवै देशका कामदारलाई श्रम स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था भएपनि सरकारले श्रम ऐन र १९५० को भारतसँग गरिएको सन्धीको विपरीत श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं । सरकारले श्रम स्वीकृति विना भारतीय कामदारलाई नेपालमा काम गर्न नदिने भएको छ । श्रम ऐनले जुन देशसँग सन्धी गरिएको छ । त्यो देशका कामदारसँग सन्धी अनुसार नै व्यवहार गर्ने र जुन देशसँग सन्धी भएको छैन, त्यो देशका कामदारले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले श्रम ऐन र १९५० को भारतसँग गरिएको सन्धीको विपरीत श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । सन्धीमा नेपाल–भारत दुवै देशका कामदारलाई श्रम स्वीकृति नचाहिने उल्लेख छ । तर सरकारले श्रम ऐन र १९५० को भारतसँग गरिएको सन्धी विपरीत श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघिसम्म नेपाल र भारतका कामदारले काम गर्दा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने थिएन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २०७५ पुस २६ गते गरेको निर्णयले श्रम स्वीकृति बिना भारतीय कामदारलाई काममा लगाउन नपाउने भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले देशभर भएका श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई पत्र काटेर तत्काल उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत भारतीय कामदारको श्रम स्वीकृति अनिवार्य गराउन भनेको छ ।
सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत भारतीय श्रमिकको अद्यावधिक गर्ने, श्रम स्वीकृति नलिई भारतीयले काम गरेको पाइए स्वीकृति लिन भनेर व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराएको छ ।
नेपाल–भारतको श्रम सम्बन्ध सुमधुर भए पनि सरकारकै कारण संभावना बढेको छ । सरकारले दुई देशबीचको श्रम सम्बन्ध बिगार्ने काम गरेको छ । यदि नेपालले श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था अनिवार्य गरेको खण्डमा भारतले पनि नेपाली कामदारालाई अनिवार्य रुपमा श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्न सक्छ ।
सन् १९५० को सन्धीमा एउटा देशले जस्तो व्यवहार गर्छ, अर्को देशले पनि सोही व्यवहार गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी श्रम ऐनले पनि सन्धी अनुसार नै अघि बढने बताएको छ । ऐनले भारतीय श्रमिकको अभिलेख मात्रै राख्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । अभिलेख राख्न उद्योगी पनि तयार भएकाे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका रोजगारदाता परिषद्का सदस्य भरत आचार्यले बताए ।
नेपालमा पाँच लाख भारतीय कामदार कार्यरत छन् । तर, भारतमा ३० लाख भन्दा बढी नेपाली कामदार छन् । यदि सरकारले भारतीय कादारलाई अनिवार्य रुपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्यो भने, भारतले पनि त्यही गर्न सक्छ । यस्तो हुँदा नेपाललाई ठूलो नोक्सान हुन सक्छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालले यो विषयमा अहिले केही नबोल्ने बताए । ‘हामी छलफलमा छौ।, अहिले यो विषयमा केही बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पछि छलफल गरौला ।’
