सङ्घले यसै आर्थिक वर्षभित्र दक्षिण एसियाली मुलुकसँग समान हुनेगरी सेवा शुल्क तथा नीति नियम परिमार्जन र संशोधन भएको खण्डमा थप धरौटी राख्न र मर्जर हुन विचार गर्न सकिने बताउँदै अन्यथा धरौटी रकम वृद्धिविरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
काठमाडौं । म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी रकम वृद्धि भएसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ असन्तुष्ट बनेको छ । एकलौटी रुपमा सरकारले धरौटी रकम बढाएर म्यानपावर कम्पनीहरुलाई धरासायी बनाउन खोजेको भन्दै वृद्धि भएको रकम घटाउन माग गरेको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा धरौटी रकम वृद्धिले मात्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थित नहुने बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बजार प्रवद्र्धन, कार्यालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च नै धान्न नसक्ने सेवा शुल्क तोकेर पेसा र व्यवसाय गर्न निर्देशन दिने र ठूलो धनराशी धरौटी राख्ने व्यवस्था गर्नु अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
गन्तव्य मुलुकहरूमा नेपालबाट मात्र कामदार नजाने हुँदा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूबीच सेवा शुल्क र वैदेशिक रोजगार नीतिमा एक रुपता नहुँदा नेपाली व्यवसायीले भोग्नु परिरहेको समस्या नेपाल सरकारले समाधान गर्न जरुरी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सङ्घले यसै आर्थिक वर्षभित्र दक्षिण एसियाली मुलुकसँग समान हुनेगरी सेवा शुल्क तथा नीति नियम परिमार्जन र संशोधन भएको खण्डमा थप धरौटी राख्न र मर्जर हुन विचार गर्न सकिने बताउँदै अन्यथा धरौटी रकम वृद्धिविरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदार ठगीबाट जोगाउन भन्दै धरौटी रकम बढाउने निर्णय गरेको थियो । संसदको न्याय समितिले सोमबार तीन भागमा वर्गीकरण गर्दै वार्षिक ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद र एक करोड बैङ्क ग्यारेन्टी, ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले एक करोड नगद र दुई करोड रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी र ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले दुई करोड नगद र चार करोड रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसैगरी वार्षिक सय जना पनि कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई एक पटक अवसर दिने र अर्काे वर्ष पनि सय जना कामदार पठाउन नसके कम्पनी खारेजीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
