प्रदेश नम्वर १ सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा बार्षिक कार्यक्रम पीपीपी मोडेलमा कार्यान्वयन गर्ने

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश नम्वर १ सरकारले चालू आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्राथमिकताका साथ सम्वोधन गर्ने भएको हो ।

काठमाडौं । प्रदेश नम्वर १ सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सहमति भएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश नम्वर १ सरकारले चालू आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्राथमिकताका साथ सम्वोधन गर्ने भएको हो ।

प्रदेश सरकारको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निजी क्षेत्रसँग सहमति भएको हो ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका र सोको आधारमा कार्यविधि बनाइने सहमति भएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि उपज केन्द्रको स्थापना, सञ्चालन, कार्यान्वयन र प्राविधिक सहयोग गर्ने गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका बमोजिम सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने, कार्यक्रमको संयोजन, लगानीकर्ताको छनोट र प्राविधिक सहयोग लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आवश्य सुझाव दिने छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका बमोजिम सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्राविधिक खर्च नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रदेश सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको छ ।
प्रदेश १ का संघीय मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रकुमार आङ्बो र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा बिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रदेश सरकारबीच सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएकै मिति अर्थात २०७५ माघ २९ गतेदेखि नै लागू भएको जनाइएको छ ।