गत महिना नयाँ दिल्ली पुगेका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भनेका थिए— नेपालले अझै पनि देशमा भएका पुराना भारतीय नोट परिवर्तनका लागि ‘भारतबाट सकारात्मक सङ्केत’को प्रतीक्षा गरिरहेको छ । मे २०१७ मा छिमेकी देश भूटानले १.२ बिलियन (१६.८ मिलियन डलरबराबर) मूल्यका विमुद्रीकृत रुपैयाँ सटही गरेको बताएको थियो ।
जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नोभेम्बर २०१६ मा रातारात सबै ५०० तथा १००० रुपैयाँका नोट प्रचलनबाट हटाउने घोषणा गर्दा यसलाई कालो बजार, अवैध धन तथा नक्कली नगदमाथिको कारबाहीका रूपमा हेरियो ।
यो निर्णयले लगभग ८६ प्रतिशत कागजी मुद्राको प्रचलनमा प्रभाव पार्यो । यस निर्णयले त्यसबेला जस र अपजस दुवै पाएको थियो । यसले आफ्नो घोषित उद्देश्य प्राप्त गर्यो कि गरेन भन्ने २७ महिना भैसक्दा पनि अझै स्पष्ट छैन ।
नोभेम्बर २०१७ मा आफ्नो पहिलो वार्षिकीमा भारतको विमुद्रीकरणविरुद्ध मुम्बईमा गरिएको विरोध प्रदर्शन । तस्बिर : एएफपी
तर, ठूला नोटबन्दीाले केही यस्तो गर्न सफल रह्यो, जसले नयाँ दिल्लीलाई पछुतो हुन सक्छ । जस्तो कि यसको र यसको सबैभन्दा नजिकको सहयोगीबीच तारतम्य मिलाइरहन नयाँ दिल्लीलाई सजिलो छैन ।
भारत र चीनका बीच उच्च हिमाली क्षेत्र भएको भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालका लागि विशेष रूपले मोदीको यस घोषणाका कारण कठिन भएको थियो । यसको अर्थव्यवस्था, जुन धेरै हदसम्म पर्यटन तथा विप्रेषणद्वारा सञ्चालित छ, भारतसँग गहिरो रुपले जोडिएको छ –लाखौं नेपाली भारतीय सीमा आसपास बस्छन् र काम गर्छन् र घर पैसा पठाउँछन् ।
अप्रिलमा, समाचार एजेन्सी रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार नेपालमा व्यक्तिगत तथा व्यवसायीद्वारा लगभग १४६ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको भारतीय नोटहरु बेकार रहेको उल्लेख गरेको थियो । त्यसमध्ये आधा नेपालको केन्द्रीय बैङ्कमा मात्र थियो ।
के नोटबन्दीाले डिजिटल युगको उदय गरेको भन्दै भारतले यसको श्रेय मोदीलाई दिनुपर्छ ?
गत महिना नयाँ दिल्ली पुगेका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भनेका थिए— नेपालले अझै पनि देशमा भएका पुराना भारतीय नोट परिवर्तनका लागि ‘भारतबाट सकारात्मक सङ्केत’को प्रतीक्षा गरिरहेको छ । मे २०१७ मा छिमेकी देश भूटानले १.२ बिलियन (१६.८ मिलियन डलरबराबर) मूल्यका विमुद्रीकृत रुपैयाँ सटही गरेको बताएको थियो ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो तथा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिकर्ता पनि हो । भारतीय रुपैयाँ परम्परागतदेखि नै नेपालमा स्वीकार गरिँदै आएको छ । कैयौं नेपालीले त आफ्नो नगद बचत भारतीय मुद्रामै गर्छन् ।
भारतीय रुपैयाँ परम्परागत रूपले नेपालमा स्वीकार गरिँदै आएको छ । तस्बिर : एपी
तर, आधिकारिक छलफल तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कैयौं भ्रमणका बाबजुद नयाँ दिल्लीबाट कुनै आश्वासन दिइएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले गत मे महिनामा मोदीसँग व्यक्तिगत रूपले यस मुद्दालाई उठाए पनि काठमाडौंलाई केही सकारात्मक होला जस्तो देखिएको छैन । गत डिसेम्बरमा नेपालले १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सबै भारतीय बैङ्क नोटको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
वासिङ्टनस्थित नेपाल म्याटर्स फर अमेरिका थिङ्क ट्याङ्कका निर्देशक अनिल सिग्देलले लगभग तीन महिना भारतीय सामानको बहिष्करण हुँदा पनि त्यस विषयमा कुराकानी भएको बताए । ‘यी सबै घटनाक्रम चीनका लागि एक वरदान बने । नेपाल भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाइराख्न चाहन्छ, तर, यस्तो प्रतीत हुँदै छ कि भारत आफैले नेपाललाई उत्तरतर्फ घचेटिरहेको छ,’ उनले भने ।
विश्वासको क्षय
एउटा अर्को घातक प्रभाव हो– कैयौं नेपालीबीच भारतीय मुद्रामा विश्वासको क्षयीकरण हुनु ।
‘नेपालका जुनजुन व्यक्तिसँग मैले काम गर्छु, तीमध्ये धेरैले अब भारतीय रुपैयाँ लिन अस्वीकार गरे र त्यसको सट्टा डिजिटल ट्रान्जेक्सन अथवा बैङ्क ट्रान्सफर गर्न भनेका छन्,’ नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यका व्यवसायी प्रसाद शर्माले भने ।
लगानी बैङ्किङ समूह क्रेडिट सुइसको एउटा रिपोर्टअनुसार, सन् २०२३ सम्म भारतमा डिजिटल भुक्तानी एक ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबर हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन गत वर्षभन्दा दुई सय अमेरिकी डलर थोरै हो ।
शर्माले विमुद्रीकरण गर्ने भारतको निर्णयलाई ‘एउटा डरलाग्दो सपना’का रूपमा वर्णन गरे । ‘हामी आफ्ना कर्मचारीलाई त्यस बेलादेखि नगद दिन सकिरहेका छैनौं, किन कि श्रमिक आफ्नो तलब नगदमै लिन रुचाउँछन्,’ उनले भने ।
नयाँ दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रधानमन्त्री केपी ओली । तस्बिर : ईपीए
नेपाल दक्षिण एसिया केन्द्रको काठमाडौंस्थित थिङ्क ट्याङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भीम भुर्तेलका लागि मुद्राको मुद्दामा भारतको अवरोधका कारण आफ्ना सहयोगीलाई धोका दिइएको अनुभूति हुन सक्छ । ‘यदि भारतले नेपालको पहिलो अनुरोधमै मुद्रा सटही गरिदिएको भए भारत छिमेकी देशको सरोकारप्रति संवेदनशील छ भन्ने नेपाललाई लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘(तर) यदि तपाईं बारम्बार आफ्ना साथीको अनुरोधलाई नदेखे झैं गर्नुहुन्छ भने तपाईंको मित्रलाई निश्चित रुपले विश्वासघातको भावना महसुस हुन्छ ।’
पहिले नै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई आघात पुगेको छ । सन् २०१५ मा नेपालले भारतलाई नाकाबन्दी लगाएको आरोप लगायो, जसले भूपरिवेष्ठित देशका लागि इन्धन तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा वाधा पुर्यायो । नयाँ दिल्लीले यी आरोपलाई खण्डन गर्दै नेपालका विघटनकारीप्रति औंला तेर्स्यायो ।
सीमामा भएको ‘नाकाबन्दी’ले भारतसँग तिक्तता हुँदा चीनले अवसर पायो
कनेक्टिभिटी तथा पूर्वाधार संरचनाहरु अधिकांश जोडिएका हुनाले नेपालको लगभग सबै आयात आफ्नो दक्षिणी छिमेकी भएर हुने गर्छन् ।
सीमापार ओसारपसारमा प्रायः भारतीय राज्यका सीमा सडकहरुको दुरावस्थाका कारण पीडा भोग्नुपरेको हुन्छ, तथा अहिले नयाँ रेलमार्गमा केही प्रगति हुँदै छ । हालै आफ्नो यात्रामा ज्ञवालीले भारतीय समकक्षी सुषमा स्वराजसँग काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको काम तीव्ररुपमा अघि बढाउन भनेका थिए ।
ड्रागनको प्रवेश
यसैबीच, चीनले आफ्नो चाल चलिरहेको छ । जुनमा प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङको भ्रमणताका, दुवै पक्षले मुख्यतया कनेक्टिभिटी, पूर्वाधारका संरचना तथा ऊर्जा परियोजना एवम् चीनदेखि काठमाडौंसम्मको ६२८ किलोमिटरको क्रस–हिमालयन रेलमार्गसहित २.४ बिलियन अमेरिकी डलरबराबरका आठ ओटा सम्झौता गरे ।
चीनका प्रिमियर ली केकियाङसँग प्रधानमन्त्री केपी ओली । तस्बिरः रोयटर्स
एक पटक पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि यस रेलमार्गले प्रतिवर्ष २.५ मिलियनभन्दा बढी चिनियाँ नागरिकले यसको प्रयोग गर्ने अपेक्षा नेपालले गरेको छ – जसद्वारा भारत तथा चीनबीच व्यापार सम्बन्धलाई अभिवृद्धि गर्न पनि सहयोग पुग्न सक्छ ।
केही महिनाभित्र चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङले नेपाल भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यो भ्रमणमा केहि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने र नेपाललाई चीनको बंदरगाहबाट व्यापार सञ्चालन गर्न अनुमति दिइनेछ ।
साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट गरिएको अनौपचारिक अनुवाद
