श्रमशक्तिको अभावमा गाउँघरमा खेतबारी बाँझा छन्, कैयौं आयोजना अलपत्र छन्, उद्योग कलकारखानामा श्रमिकको अभाव छ । तर हामीले हाम्रा युवालाई स्वदेशमै श्रम गर्न अभिप्रेरित गर्न सकेका छैनौं । यसले गर्दा विप्रेषणप्रतिको बढ्दो निर्भरताले अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गइरहेको छ ।
आज हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोच प्राप्तिका दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदमको प्रारम्भ गरेका छौं । नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिकहकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट ‘सबैका लागि रोजगारः संवैधानिक अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको छ ।
यस कार्यक्रमले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य एवम् समन्वयमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
नेपाल स्रोत साधनका हिसाबले समृद्ध मुलुक हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासमा पछाडि पर्नु परेको अवस्था छ । हामीसँग एकातर्फ जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, खनिज तथा वन जस्ता आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्र छन् भने अर्कोतर्फ यस्ता क्षेत्रबाट उच्च उत्पादन गर्न सक्ने ५८ प्रतिशत युवा जनशक्ति रहेको जानसाङ्ख्यिक लाभको अवस्था छ । तर यस्तो स्वर्णिम अवसरमा समेत मुलुकभित्रका उत्पादनका साधनलाई निष्क्रिय छाडेर अधिकांश युवा रोजगारीका लागि बिदेसिनु परेको छ ।
श्रमशक्तिको अभावमा गाउँघरमा खेतबारी बाँझा छन्, कैयौं आयोजना अलपत्र छन्, उद्योग कलकारखानामा श्रमिकको अभाव छ । तर हामीले हाम्रा युवालाई स्वदेशमै श्रम गर्न अभिप्रेरित गर्न सकेका छैनौं । यसले गर्दा विप्रेषणप्रतिको बढ्दो निर्भरताले अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गइरहेको छ ।
नेपाली समाजमा श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको अभावमा पौरख र पसिना बगाएर बाँच्ने श्रमजीवीहरु अपहेलित हुनु पर्ने तर श्रम नगरीकनै धनी बन्नेहरुले उच्च प्रतिष्ठा र सम्मान पाउने अवस्था कायमै छ । योे अवस्था विकास र सभ्य समाजका लागि बाधक बनेको छ ।
यसर्थ उत्पादनका साधन र श्रम शक्तिको उचित र प्रभावकारी परिचालन मार्फत देशको श्रम बजारको क्षमता विस्तार गर्न र बजारको माग अनुकूल जनशक्ति उत्पादन र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । यो कार्यक्रम बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण र रोजगारीका अवसरहरुको सूचना प्रविधिमा आधारित अद्यावधिक तथ्याङ्क तयार गर्ने, पहिचान गरिएका बेरोजगारलाई बजारको माग अनुरुपको रोजगारीमा लगाउन आवश्यक सीप तथा दक्षता विकास गर्ने र सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी त्यस्तो जनशक्तिलाई काममा लगाउने कार्यमा केन्द्रित रहने छ । बजारमा उपलब्ध रोजगारीमा संलग्न हुन नसकेका वा निश्चित आम्दानी गर्ने गरी स्वरोजगार हुन नसकेका बेरोजगार नागरिकलाई सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य आयोजना एवम् कार्यक्रममा काममा लगाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था यस कार्यक्रमले गरेको छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत युवाहरुलाई स्वदेशमै गरिखाने पर्याप्त अवसर छन् र कामका आधारमा कोही पनि ठूलो सानो हुँदैन, जसले परिश्रम र पौरख गर्छ ऊ सम्मानित र समृद्ध बन्दछ भन्ने कुराको सन्देश दिन तथा यो मान्यताप्रति विश्वास दिलाउन र समाजमा कामको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । यस्तो अभियानद्वारा युवाहरुलाई आफ्नो श्रम र सीपको स्वदेशमै उपयोग गरी राष्ट्र निर्माणमा समाहित हुन आकर्षित गरिनेछ । यसबाट मरुभूमिलाई हरियालीमा बदल्ने नेपाली युवाका पौरखी हातले मात्रृभूमिको विकासमा योगदान गर्न सक्दछन् । यो हाम्रो विश्वास हो । आपm्नै देशको विकास र समृद्धिमा प्रयोग भई मुलुकले छिट्टै काँचुली फेर्ने वातावरण बन्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।
यो कार्यक्रम सित्तैमा भत्ता बाँड्ने कार्यक्रम पो हुने हो कि भन्ने आशा पनि पैदा हुन सक्दछ । तर निर्वाह भत्ता भनेको वर्षभरिमा एक जना सदस्यले पनि न्यूनतम रोजगारी प्राप्त नगरेको तोकिएको मापदण्डभित्रका परिवारका लागि सय दिनमध्ये रोजगारी नपाएको दिनको पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मात्र हो । यसको अर्थ बिना काम सबै बेरोजगारलाई भत्ता वितरण गर्ने भन्ने हुन सक्दैन ।
यस कार्यक्रमले विचार, जाति, क्षेत्र, आफ्नो, विरानो कसैलाई चिन्दैन र यस्ता कुनै पनि आधारमा कसैलाई विभेद गर्दैन । यसले काम गर्ने उमेर समूहका जनशक्तिलाई आत्मसम्मानका साथ देशभित्रै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ । अहिले सबै स्थानीय तहका लागि रोजगार संयोजक नियुक्ति गर्न अवलम्बन गरेको स्वचालित कम्प्युटरमा आधारित पूर्ण पारदर्शी र वस्तुगत छनौट प्रक्रियाले नै यस कार्यक्रमको निस्पक्षतालाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
हामीले आवश्यक सबै कानुनी तथा संरचनागत आधार तयार गरी २०७५ चैत्र १ गतेबाट सबै स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्ति र रोजगारीका अवसरको दर्ता सुरु गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं । सबै नेपाली जनताको श्रम, सीप र पौरखलाई स्वदेशमै उपयोग गरी राष्ट्रिय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनद्वारा आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्न र सबै नागरिकलाई योग्यता, सीप र छनौट बमोजिमको रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सञ्चालन हुन लागेको यो कार्यक्रमको सफलताका लागि सबैको सहयोग र सहकार्यको जरुरी छ । यसका लागि म सबैलाई हार्दिक आव्हान र अनुरोध गर्दछु ।
(‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शुभारम्भ कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ ।)
