सेवाशुल्क लिने निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै मजदुरहरुले देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम गरेका थिए । तर रेबानले कुनै पनि हालतमा निर्णय फिर्ता नलिने र सर्वोच्च अदालतले पनि ग्राहकमार्फत् लिइँदै आएको १० प्रतिशत सेवाशुल्क लिनुको कारणप्रति कारण देखाऊ आदेश दिएपछि मजदुर केही मत्थर भएका छन् ।
काठमाडौं । ग्राहकबाट लिने सेवा शुल्कबापतको १० प्रतिशत रकम नलिने निर्णय गरेको नेपाल रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) विभिन्न सङ्घ सस्थाको ऐक्यबद्धता जुटाउन लागिपरेको छ । रेबानको निर्णयप्रति विभिन्न मजदुर सङ्गठनले विरोध गरेका थिए ।
सेवाशुल्क लिने निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै मजदुरहरुले देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम गरेका थिए । तर रेबानले कुनै पनि हालतमा निर्णय फिर्ता नलिने र सर्वोच्च अदालतले पनि ग्राहकमार्फत् लिइँदै आएको १० प्रतिशत सेवाशुल्क लिनुको कारणप्रति कारण देखाऊ आदेश दिएपछि मजदुर केही मत्थर भएका छन् ।
रेबानले मजदुरलाई न्यूनतम ज्याला दिने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने तयारी गरेको छ । रेबानका महासचिव अरनिको राजभण्डारीले मजदुरको जिविकोपार्जनका लागि न्यूनतम ज्याला लागू गर्न र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता गराउन तयार रहेको बताए । उनले राज्यले निर्धारण गरेको सेवाशुल्क दिन सबै व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका छन् ।
यसैबीच रेबानले विभिन्न उपभोक्तावादी सङ्घसंस्थाको ऐक्यबद्धता पनि जुटाउँदै गएको छ । रेबानको निर्णयप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर अफ कमर्श, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन, डेरी एसोसिएसन, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा), सोसाइटी अफ ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स (सोट्टो), नेपाल ¥याफ्टिङ एसोसिएसन, ग्रिल उद्योग महासङ्घ, राष्ट्रिय पुस्तक वितरक तथा प्रकाशन सङ्घ, टुरिस्ट भेइकल एसोसिएसन तथा हस्तकला महासङ्घलगायतले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् ।
