चार हप्ताभित्र ५५० करोड बक्यौता नतिरे अनिल अम्बानी जेल जाने सर्वोच्चको फैसला

स्विडेनको टेलिकम उपकरण निर्माणकर्ता कम्पनी इरिक्सनको ५५० करोडको बक्यौता रकम नियतपूर्ण ढंगले नतिरेको मुद्दामा अनिल अम्बानी र उनको कम्पनीका अन्य दुई निर्देशकलाई दोषी ठहर्याइएको हो । स्विडिस कम्पनी इरिक्सनले सर्वोच्च अदालतमा तीन ओटा मुद्दामा रिट दायर गरेको थियो ।

एजेन्सी । रिलायन्स ग्रुपका अध्यक्ष अनिल अम्बानीलाई भारतको सर्वोच्च अदालले ५५० करोड बक्यौता रकम नतिरेकोमा दोषी पाएको छ । स्विडेनको टेलिकम उपकरण निर्माणकर्ता कम्पनी इरिक्सनको ५५० करोडको बक्यौता रकम नियतपूर्ण ढंगले नतिरेको मुद्दामा अनिल अम्बानी र उनको कम्पनीका अन्य दुई निर्देशकलाई दोषी ठहर्याइएको हो । स्विडिस कम्पनी इरिक्सनले सर्वोच्च अदालतमा तीन ओटा मुद्दामा रिट दायर गरेको थियो ।

न्यायधीश आरएफ नारीमान र भिनित साराहको बेन्चले अनिल अम्बानीले चार हप्ताभित्र इरिक्सन कम्पनीलाई ४५३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अन्यथा उनलाई तीन महिनाको जेल सजाय हुने सुनुवाइ गरेको छ । बाँकी ११८ करोड रुपैयाँ भने अदालतमा झूटो बयान दिएका कारण अदालतले उनीमाथि जरिवाना लगाएको हो ।

यसका अलावा सर्वोच्च अदलतले रियलायन्स कम्पनीका तीन ओटा संस्थामाथि पनि एक करोड रुपैयाँको जरिवाना लगाएको छ । यो जरिवाना रकम पनि ती संस्थाहरुले चार महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । अन्यथा संस्थाका निर्देशकहरुले एकएक महिनाको जेल सजाय काट्नुपर्ने हुनेछ ।

अदालतले अम्बानीले न्यायालय प्रशासनमाथि असम्मानपूर्ण रबैया देखाएको भन्दै उनको माफीको मागलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । अनिल अम्बानीले दाजु मुकेश अम्बानीद्वारा सञ्चालित रिलायन्स जियोसँग सम्पत्ति बिक्रीको सम्झौता असफल भएपछि आफ्नो कम्पनी यो अवस्थामा पुगेको र कोषमा आफ्नो नियन्त्रण नभएको अदालतसमक्ष बताएका थिए ।

जियोसँगको सम्पक्ति बिक्री सम्झौतामा सफलता हातपरेपछि आफूले इरिक्सनको बक्यौता तिर्न नसकिरहेको रियालन्स कम्युनिकेसनले बतायो । इरिक्सनले अम्बानीसहित रिलायन्स टेलिकमका अध्यक्ष सतीश सेठ, रिलायन्स इफ्राटेलका अध्यक्ष छाया भिरानी र एसबीआई अध्यक्षमाथि मुद्दा दायर गरेको हो ।