किसानको आय दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय कृषि बजार (एनएएम) कार्यक्रमको प्रयासले पनि किसानको अन्न बालीलाई राम्रो मूल्य प्रदान गर्न सकेको छैन । अर्को कार्यक्रम फसल बिमा योजनालाई हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्ष बिमा गर्ने किसानको सङ्ख्या बढेको पाइएको थियो, तर, अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने बिमा गर्ने किसानको सङ्ख्यामा ओरालो लागेको छ ।
एजेन्सी । कृषिमा निर्भर मुलुकमा कृषिक्षेत्र नै मूलधारको ध्यानभित्र नपर्नु नेपाललगायत धेरै मुलुकको प्रमुख समस्या बन्दै आइरहेको छ । किसानको सङ्कट भारतको लामो समयदेखिको समस्या हो । वर्षौंदेखि भारतीय सत्तामा आएका भिन्दा भिन्दै सरकारहरुले किसानहरुको यो समस्यालाई विभिन्न नीतिबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहँदा पनि यो समस्या जिउँका तिउँ छ ।
भर्खरैको विशाल प्रदर्शन तथा राजधानीसम्म उनीहरुको जुलुस ¥यालीले किसानहरुको आक्रोशलाई मूलधारमा ल्याएको थियो । भारतीय जनता पार्टीको सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि केही कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याए पनि सुरुआती चरणमा रहेको त्यसको कार्यान्वयन पक्षले चाहेअनुरुपको परिणाम ल्याएको हेर्न अझै बाँकी छ ।
किसानको आय दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय कृषि बजार (एनएएम) कार्यक्रमको प्रयासले पनि किसानको अन्न बालीलाई राम्रो मूल्य प्रदान गर्न सकेको छैन । अर्को कार्यक्रम फसल बिमा योजनालाई हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्ष बिमा गर्ने किसानको सङ्ख्या बढेको पाइएको थियो, तर, अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने बिमा गर्ने किसानको सङ्ख्यामा ओरालो लागेको छ ।
क्षतिपूर्ति भुक्तानीमा ढिलाइ र दिइएको क्षतिपूर्तिले उत्पादन मूल्य समेट्न नसक्नु त्यहाँको प्रमुख विषय बनेका छन् । यदि यी योजना कार्यक्रमले नै पूर्णरुपमा काम गर्ने हो भने सीधा क्यास ट्रान्सफरको आवश्यकता पर्ने देखिँदैन ।
२०१९ को लोकसभा चुनावअघि बजेट पेस गर्दै वित्तमन्त्री पियुष गोयलले प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हेक्टरभन्दा कम जमिन आफ्नो नाममा भएका किसानलाई सरकारले प्रतिवर्ष प्रत्येक किसानलाई ६ हजार रुपैयाँ तीन किस्तामा बैङ्कबाट किसानको खातामा राखिदिने घोषणा गरेका छन् । यसका लागि सरकारले प्रतिवर्ष ७५,३८१ करोड रुपयाँको बजेट ल्याएको छ । यो प्रयासले १२.५६ करोड साना तथा सिमान्तकृत किसानवर्गलाई फाइदा पुर्याउने सम्भावना देखिएको छ ।
२०१५ को कृषि गणनाअनुसार दुई हेक्टरसम्म जमिन भएका साना तथा सिमान्तकृत किसानहरुको सङ्ख्या ८६.२१ प्रतिशत छ, जुन सङ्ख्या १२.५६ करोड हो । कृषि भइरहेको जमिनमा उनीहरुको भाग ४७.३४ प्रतिशत छ । किसानको यति ठूलो सङ्कटबीच यो सहयोग कार्यक्रमले साना तथा सिमान्तकृत किसानहरुमा कुनै महत्त्वपूर्ण फरक ल्याउला त भन्ने एउटा प्रश्न जन्माएको छ ।
राष्ट्रिय नमुना सर्वेक्षण सङ्गठन (एनएसएसओ) ले २०१३ मा गरेको किसानको अवस्था मूल्याङ्कन सर्वेक्षणमा २०१२ देखि २०१३ का बीचमा एक कृषक परिवारको औसत आम्दानी ६,४२६ रुपयाँको आसपास थियो भने कृषक परिवारको औसत महिनाको उपभोग खर्चको आकडा ६,२२३ रुपयाँको आसपास थियो । यस तथ्याङ्कअनुसार वित्तमन्त्रीले गरेको सीधा कोष ट्रान्सफरको बाचाले किसानको एक महिनाको खर्च टार्न पनि मुस्किल देखिन्छ, यदि त्यो सहयोगले किसानलाई उनीहरुको जीविका खर्चमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने ।
बाचा गरिएको सो सहयोग रकम तीन महिनामा एकपटक दुई हजारका दरले किस्ता उपलब्ध गराइन्छ, जुन किसानलाई उत्पादन सहयोगका लागि लक्षित छ भने पनि त्यो पुँजीका रुपमा अपर्याप्त हुन्छ । यसका अतिरिक्त किसानका खातामा रकम पुग्ने समय त्यो खेती लगाउने समय हो वा उठाउने समयका आधारमा पनि त्यसले किसानको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ वा गर्दैन भन्ने निश्चित गर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने घोषणा गरिएको यो आर्थिक सहयोगको प्याकेजले जमिन भएका किसानलाई मात्र ध्यान दिएको छ । यसले भाडामा खेती गर्ने किसान, साथै जमिन नभएका कृषक र श्रमिक जो अझ कमजोर अवस्थामा छन् उनीहरुलाई बेवास्ता गरेको छ । यो प्याकेजले सुख्खा जमिनमा खेती गर्ने र सिँचाइको व्यवस्था भएको स्थानमा खेती गर्नेको लागत र आयमा ठूलो फरक आउने कुरालाई पनि ध्यानमा राखेको छैन । सुख्खा जमिनमा खेती गर्ने किसानहरुको आर्थिक अवस्था सिँचाइ व्यवस्था भएका किसानको तुलनामा निकै कमजोर छ ।
यसबाहेक बजेटले प्राकृतिक प्रकोपबाट गम्भीररुपमा प्रभावित किसानहरुको ऋण तिर्ने समयावधि परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ । यससँगै सरकारले किसानहरुले ब्याजदरमा दुई प्रतिशत अनुदान पाउनुका साथै परिमार्जित समयको ऋणको सम्पूर्ण समयभरिको छिटो पुनर्भुक्तानीका लागि थप तीन प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । साथै पशु तथा मचापालनमा लागेका किसानहरुका लागि ब्याजदरमा दुई प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा भएको छ । साथै माछापालनका लागि नयाँ विभाग पनि निर्माण हुने बाचा गरेको छ ।
यद्यपि यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने संस्थागत ऋणको क्षेत्रमा साना तथा सिमान्तकृत किसानहरुले ऋण लिने अवस्था निकै न्यून छ । यसकारण यो ब्याजदरमा अनुदानको योजनालाई प्राथमिकरुपमा मध्यम तथा ठूला किसानहरुले लुट्ने सम्भावना देखिन्छ । किसानहरुले भोगिरहेको यो सङ्कटको अवस्थामा उनीहरुले यो बजेटबाट ठूलो सहयोगको आशा राखेका छन् ।
खेती भित्र्याइसकेपछिको व्यवस्थापनसम्बन्धी पुनर्संरचना जसले किसानहरुका लागि राम्रो उपभोग मूल्य सुनिश्चित गर्छ, त्यो नगरेसम्म उनीहरुको सङ्कट यथावत् रहनेछ र किसान आत्महत्याको समस्या समाधान हुने दिन टाढाको सपना बनेर रहनेछ ।
