दुई मुलुकका व्यापार प्रतिनिधिबीच बिहीबार र शुक्रबार वाशिङटनमा उच्चस्तरीय वार्ता भइरहँदा अधिकारीहरु अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनको चिनियाँ अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तनको मागभन्दा बाहिर रहे ।
एजेन्सी । विगत सात महिनादेखि विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच चलिरहेको व्यापार युद्धले अब निकासको बाटो पाउने देखिएको छ । वाशिङटनमा भइरहेको अमेरिका र चीनबीचको व्यापार वार्ताले साझा सहमतिमा आउनका लागि सिद्धान्ततः केही प्रतिबद्धात्मक रुपरेखा तयार पारेको सो वार्ताबारे जानकार स्रोतले बताएका छन् ।
यी दुई मुलुकले एक अर्कामाथि करको भार थपेर व्यापार युद्ध सृजना गरेपछि विश्व आर्थिक विकासको गति सुस्त, आपूर्ति सञ्जाल बिग्रनुका साथै निर्माण क्षेत्रमा अवरोध आएको छ ।
दुई मुलुकका व्यापार प्रतिनिधिबीच बिहीबार र शुक्रबार वाशिङटनमा उच्चस्तरीय वार्ता भइरहँदा अधिकारीहरु अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनको चिनियाँ अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तनको मागभन्दा बाहिर रहे ।
मार्च १ सम्ममा दुवै पक्षले सहमतिमा पुग्ने समय सीमा तय गरेको अवस्थामा यही वार्ताबाट सम्झौता पुग्न सकिने व्यापक रुपरेखा अहिले विस्तारै उत्पन्न हुँदैछ ।
वार्तामा सहभागी अधिकारीहरुले संरचनागत विषयमा छ ओटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्टान्डिङ (एमओयू) तयार गरेका छन् । जसमा जबरजस्ती प्रविधि प्रसार र साइबर चोरी, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार, सेवा, मुद्रा, कृषि र भन्सार करविहीन व्यापार जस्ता विषयहरु तयार गरिएको वार्ता प्रगतिबारे जानकार दुई स्रोतले बताए ।
गत हप्ता बेइजिङमा भएको वार्तामा दुवै पक्षले दायित्वहरुको रुपरेखा तयार पार्ने काम गरेको एक स्रोतले बताएको छ ।
एमओयूमा उल्लेख भएका ती सम्पूर्ण विषयले दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्धलाई जटिल बनाइरहेको छ भन्ने अमेरिकाको धारणा छ । तिनै उल्लिखित जटिल मुद्दाहरुको अन्त्य गर्नका लागि ट्रम्पले चीनबाट आयातित वस्तुहरुमाथि भन्सार कर बढाएको अमेरिकाको भनाइ छ ।
अझै पनि वार्ता असफलतामा गएर टुंगिन सक्ने स्रोतले बताएको छ, तर एमओयूको काम चीनलाई व्यापक सिद्धान्तमा सहमति गराउने र प्रमुख मुद्दाहरुमा उसको प्रतिबद्तालाई निश्चित गराउनेतर्फ एउटा महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताइएको छ ।
अमेरिकाले चीनमा व्यापार गरिरहेका आफ्ना देशका कम्पनीलाई उनीहरुको प्रविधि स्थानीय साझेदारलाई बाँड्न र अमेरिकी कम्पनीको बौद्धिक सम्पत्तिको गोपनीयता आफूलाई सुम्पिन दबाब दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर, चीनले भने ती आरोपहरुको खण्डन गरेको छ ।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टेभेन म्नुचिनले चीनलाई उसको वित्तीय बजारमा अग्रणी क्रेडिट कार्ड भिजा र मास्टरकार्ड विदेशी कम्पनीका लागि खुल्ला गर्न आह्वान गर्दै आएका छन् । यी कम्पनीले चीनको बजारमा आफ्नो व्यापार सञ्चालन गर्न वर्षौंदेखि कुरिरहेका छन् ।
मुद्राका मामिलामा अर्थमन्त्री म्नुचिनलगायत अमेरिकी अधिकारीहरुले चीनलाई प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा उठाउनका लागि उसको मुद्रा अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिँदै आएका छन् । गत वर्ष ट्रम्पले भन्सार कर लागू गरेपछि त्यसको प्रतिक्रियामा चीनको मुद्रा डलरको तुलनामा एकदमै कमजोर बनेको थियो ।
वार्तामा सहभागी अधिकारीहरुले चीनले अमेरिकाको व्यापारमा अतिरिक्त फाइदा घटाउने १० मार्गहरुको सूचीमा पनि विचार गरेको जसमा चीनले अमेरिकाबाट कृषिजन्य उत्पादन, ऊर्जा र सेमिकन्डक्टरजस्ता वस्तु खरिद गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
विवाद समाधानका लागि मार्च १ सम्मको समयसीमा सकिन लागेको छ । वार्ता समाधान नभए अमेरिकाले सम्पूर्ण दुई खर्ब डलरबराबरको चिनियाँ वस्तुमाथि लगाउँदै आएको भन्सार कर १० प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याउने धम्की दिएको छ ।
मङ्गलबार र बुधबार तल्लो तहका कर्मचारीले वाशिङटनमा वार्ता गरेका छन् । अब बिहीबार अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटहाइजर र चिनियाँ भाइस प्रिमियर लिउ हिले नेतृत्व गरेको शीर्ष तहको वार्तामा यी वार्ताकार सहभागी हुनेछन् ।
