जनकपुरधाम । सङ्घीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ अभ्यासका क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले एउटा ढुङ्गामा सवार भएर साक्षरता र भर्ना अभियानलाई सार्थक बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्दद्वारा शनिबार यहाँ आयोजित साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ र विद्यार्थी भर्ना अभियानसम्बन्धी सहजीकरण विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा उनले सो कुरा बताएका हुन्।
मन्त्री पोखरेलले कागजमै साक्षर बनाउने र भर्ना अभियानको तथ्याङ्कमा आफूलाई विश्वास छैन भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहले घरधुरीको सर्वेक्षण गरी तथ्य प्रकाशमा ल्याउने किसिमले नीति बनाएको स्पष्ट गरे।
विगतमा खल्तीबाट शिक्षक भर्ना गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सङ्घीय सरकार प्रयत्यशील रहेको छ भन्दै मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीलाई मातृत्व र पितृत्वको भावना स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने किसिमले नीति तयार पारिएको बताए।
प्रदेश नं २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने गतिविधि गरिरहेको विचार राखे।
उनले प्रदेशमा आफ्नो मातृभाषा, प्रदेशको इतिहास पठनपाठनको आवश्यकता रहेको परिपेक्ष्यमा सङ्घीय सरकारले १ देखि १२ कक्षासम्मको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा राखी प्रदेशलाई भ्रमित गरिरहेको आरोप लगाए।
मन्त्री साहले प्रदेशमा कर्मचारी छैनन्, शिक्षक छैनन्, कतै विद्यालय छ विद्यार्थी छैनन्, कतै विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन्, यस्तो अवस्थामा सङ्घीय सरकार सम्पूर्ण अधिकार सङ्घमा राखी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बेवकुफ बनाउने कार्यक्रम र अभियानको खेल सञ्चालन गरिरहेको बताए।
अन्तरक्रियामा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा दिएको भनिए पनि हात बाँधिएझैँ भएको धारणा राखे।
तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं २ को साक्षरतादर ४९.५४ प्रतिशत, महिला साक्षरता ३८.८८ प्रतिशत, प्राथमिकता तहको भर्नादर ९५.७ प्रतिशत, कक्षा ६ देखि ८ सम्मको भर्नादर ६२.८ प्रतिशत कक्षा ९ देखि १० को भर्नादर ५६.३ प्रतिशत, महिला शिक्षकदर २४.१९ प्रतिशत, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको लैङ्गिक सूचक ०.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
