निजामती सेवा ऐन–२०४९ को दफा (१८) को उपदफा (३) को खण्ड (ख) अनुसार आफूलाई मोरङमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै ७० दिनमा सरुवा गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालउपर सोही ऐनको उपदफा (१२) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेसमेत सञ्जेलले माग गरेका छन् ।
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश्वर दाहाललाई विभागीय कारबाही गर्न उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलले माग गरेका छन् । उनले आफूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरी इतिहासमै नभएको ७० दिने सरुवा गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने घोषणा गरेका छन् ।
निजामती सेवा ऐन–२०४९ को दफा (१८) को उपदफा (३) को खण्ड (ख) अनुसार आफूलाई मोरङमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै ७० दिनमा सरुवा गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालउपर सोही ऐनको उपदफा (१२) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेसमेत सञ्जेलले माग गरेका छन् ।
श्रम ऐन–२०७४, श्रम नियामावली–२०७५ ले निर्दिष्ट गरेको मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक, महँगी भत्ता, उपचार बिमा, दुर्घटना बिमा, १० प्रतिशत सञ्चय कोष र ८.३३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टा नगरी श्रमिकको शोषण गर्ने उद्योगी र उनीहरुसँग साँठगाँठ गरी मजदुरको रगत कमिसन बनाएर पिउने ट्रेड युनियनका पदाधिकारीउपर कारबाही सुरु गर्दा इतिहासमै कसैलाई नगरिएको ७० दिने सुरुवा गरेर हाजिर नै गर्न नदिएको र तलबसमेत रोक्का गरेपछि आफू त्यसविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने घोषणा गरेका हुन् ।
