दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको अवस्थामा कृषिका सबै क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रँदा स्वदेशी लगानीमा स्थापित कृषिजन्य उत्पादन विस्थापन हुनजाने खतरा पनि अध्यक्ष अधिकारीले औंल्याए ।
काठमाडौं । केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेपालले प्रदेश नम्बर २, ३ र गण्डकी प्रदेशले चीनबाट गाई आयात गर्न गरेको सम्झौता तत्काल खारेज गर्नु पर्ने माग गरेको छ ।
सङ्घले चीनबाट गाई आयात गर्ने सम्झौता तत्काल खारेज गराउनका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले प्रदेश सरकारले चीनका कम्पनीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा आएमा नेपालका दुई हजारभन्दा बढी सहकारीमा आबद्ध ५ लाख किसान विस्थापित हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले चीनका विभिन्न कम्पनीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भयो भने नेपालका किसान ठूलो मारमा पर्छन् । यहाँ बेरोजगारी सिर्जना हुने अवस्था आउँछ । यसतर्फ राज्यले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।’
दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको अवस्थामा कृषिका सबै क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रँदा स्वदेशी लगानीमा स्थापित कृषिजन्य उत्पादन विस्थापन हुनजाने खतरा पनि अध्यक्ष अधिकारीले औंल्याए । उनले भने, ‘सहकारीमा आबद्ध ५ लाख र बाहिर रहेका ६ लाख गरी ११ लाख किसान विस्थापित हुन सक्छन् ।’
उनले थपे, ‘अहिले पनि बाटोघाटोको राम्रो सुविधा नहुँदा किसानको वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन दूध खेर गइरहेको छ ।’
नेपालका उन्नत नश्लका बाच्छीहरु स्वदेशमै संरक्षण तथा व्यवस्थापन हुन नसकी अहिले भारततर्फ पलायन भइरहेको अधिकारीले सुनाए । उनले भने, ‘यसतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालै मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई संसदमा निर्णयार्थ पेश भएको कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन खुला गर्ने विधेयक र नेपाल सरकारका माननीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको तहबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्रदेश २, ३ र गण्डकी प्रदेशलाई चीनबाट गाई आयात गर्न सहमति दिइएको र सोही आधारमा प्रदेश २, ३ र गण्डकी सरकारले चीनबाट गाई ल्याउन गरेको सम्झौताप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
नेपालमा पशुजन्य उत्पादनको आपूर्ति हालसम्म पनि निर्वाहमुखी किसानहरुबाटै हुँदै आएको सङ्घले जनाएको छ । सङ्घका अनुसार नेपालमा पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार दुधालु गाईको सङ्ख्या १२ लाख रहेको र करिब ४ लाख गाई उन्नत नश्ल सुधार गरिएको छ ।
त्यसैगरी दुधालु भैंसीको सङ्ख्या १० लाख रहेको सङ्घले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यिनै गाईभैसींबाट वार्षिक २० लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने गरेको र सोमध्ये ५ लाख मेट्रिक टन औपचारिक बजारमा आउने गरेको छ । ८ लाख मेट्रिक टन दूध खुला बजारमा किसानले उपभोक्ताहरुको घरघरमै गएर बिक्री गर्ने गरेको र ७ लाख मेट्रिक टन दूध अहिले पनि बजारको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको छ । यसो हुनुमा भौतिक पूर्वाधार अभाव प्रमुख कारण हो । ग्रामीण तहमा पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने बजार पहुँचभन्दा बाहिरको ७ लाख मेट्रिक टन दूधलाई बजारसँग जोड्न सकिन्छ र यसको परिणामस्वरुप ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास निश्चित छ ।’
चिनियाँ गाई आयातसम्बन्धी सम्झौता तत्काल खारेज गरी कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोक्न कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन खुला गर्ने विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ ।
