रुकुम । उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमलाई मदिरा व्यवसाय नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको रुकुम पश्चिम जिल्लालाई मदिरा मुक्त बनाउने अभियान अन्र्तगत मदिरा आयात र विक्रिवितरण गर्न रोक लगाउने निर्णय कार्यन्वयन भएपछि मदिरा व्यवसायी पवन केसीले अदालतमा लाईसन्स लिएकाहरुले मदिरा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सोही मुद्दाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीस भानुभक्त शर्मान्यौपाने र नारायणप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त ईजलासले विहीबार मदिरा व्यवसाय नरोक्न जिल्ला समन्वय सकिति रुकुम पश्चिमका नाममा आदेश गरेको हो । आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट ईजाजतपत्र लिएकाहरुको मदिराजन्य पदार्थको पेशा व्यवसायमा रोक नलगाउन र मदिरा पसलमा लगाएको ताला तत्काल खोल्न पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
अदालतको यो आदेशसँगै जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णय उल्टिएको छ । समितिले माघ ६ गते देखि जिल्लामा लाईसन्स लिएका मदिरामा आयातमा रोक र फागुन १६ गतेदेखि विक्रिवितरणमा नै बन्द गराएको थियो । समन्वयको निर्णय पालना नगरेर अटेर गरेको भन्दै निवेदक पवन केसीकै मदिरा पसल शिलबन्दीसमेत गरिएको थियो । जिल्लामा मदिरा सेवनका कारण आपराधिक घटनाहरु बढेको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
