सरकार संविधान अनुसार चल्ने कि माक्सवाद, लेलिनवाद र माओवादअनुसार चल्ने हो, त्यो कुरा प्रस्ट हुनुपर्यो । यदि संविधान अनुसार चल्ने हो भने, अहिले सरकार उल्टो बाटोमा हिडेको छ । यो कार्य बन्द हुनुपर्छ ।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा जारी भई कार्यान्वयनमा आएको नेपालको संविधान मार्फत् गठन भएको दुई तिहाई बहुमतको नेकपा सरकारको एकवर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको छ ।
संविधानकै मर्म र लक्ष्यअनुसार देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजानु सरकारको कर्तव्य हो । आर्थिक स्वतन्त्रतालगायतका अर्थतन्त्रका आधारहरु तयार गरी स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रमार्फत् उत्पादनशील लगानीको परिचालन गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो ।
सन् २०१७ मा मेरै नेतृत्वमा भएको लगानी सम्मेलनमा निकै उत्साहका साथ स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले करिब १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीको प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
त्यतिबेला लगानी सम्मेलनलाई समेत केन्द्रित गर्दै सरकारले केही सुधारका प्रयासहरु शुरु गरेको थियो । सबैमा देशमा अब लगानीको माहोल बन्ने भयो भन्ने विश्वासको वातावरण बनेको थियो । तीनै तहका निर्वाचन पश्चात् सरकार गठन भएपछि ती नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका क्रमहरुले निरन्तरता पाउनेछन् र लगानीका अप्ठ्याराहरुलाई कमी गरिनेछ ।
त्यतिबेला गरिएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा जानका लागि मेहनत गरिनेछ भन्ने आशामा तुषारापात हुन पुगेको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कहरुले प्रतिवद्धता र कार्यान्वयनबीचका खाडलको निराशाजनक अवस्था देखाएको छ । लगानी सम्मेलनका लागि सरकारबाट बाहिर ल्याइएका आयोजनाका सूची हेर्दा पनि सरकारले सम्बन्धित सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल नभएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले सरकारले ठूलो मात्रामा लगानी ल्याउन उपयुक्त वातावरण सृजना गर्नका लागि आवश्यक उपायहरुका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने थियो ।
आर्थिक उदारीकरण र प्रक्रियागत सरलीकरण
सरकार संविधान अनुसार चल्ने कि माक्सवाद, लेलिनवाद र माओवादअनुसार चल्ने हो, त्यो कुरा प्रस्ट हुनुपर्यो । यदि संविधान अनुसार चल्ने हो भने, अहिले सरकार उल्टो बाटोमा हिडेको छ । यो कार्य बन्द हुनुपर्छ । आर्थिक उदारीकरणको सिद्धान्त विपरीत सरकारले आर्थिक गतिविधि गरिरहेको छ । सरकारले संविधान विपरीत गएर जुन कृयाकलाप गरिरहेको छ, त्यसले नेपालीमा लगानीकर्ता आउने सम्भावना नै छैन ।
नेपालमा लगानीकर्ता आइहाल्यो भने पनि नीतिगत झन्झटिलो यति छ कि, एउटा लगानीकर्ता उद्योग स्थापना गर्नै नसकेर फर्किने अवस्था छ । लगानीसम्मेलन भन्दा पहिला यस्ता कार्यलाई सुधार गर्नतर्फ सरकार लागेको देखिएन । हतारमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न मात्रै कस्सिएको छ ।
उद्योग प्रशासनमा औद्योगिक सुशासनको व्यवस्था
नेकपाको सरकार आएपछि लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ । अधिकांश उद्योगको उत्पादन पनि घटेको छ । सेयर बजार निरन्तर ओरालो गतिमा दौडिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी लगानीकर्ताले थप लगानी गर्छ ? उद्योग तथा उद्योगीको सुरक्षा दिन सरकार चुकिरहेको छ । उद्योगीहरु हतोत्साहित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा लगानी सम्मेलन कसरी सफल हुन्छ ? उद्योग तथा उद्योगीको घरमा बम पड्काउने, जलविद्युत् आयोजनामा बम हान्ने, चन्दा माग्ने र उद्योगीलाई धम्क्याउने कार्य जबसम्म रोकिँदैन, तबसम्म देशमा लगानीको वातावरण बनेको भन्न सकिन्न ।
नेकपाको सरकारले केही महिनाअघि मात्रै यूरोपियन कम्पनी सीएमसीलाई नेपालबाट लखटेको छ । युरोपियन कम्पनी नेपालबाट भाग्नु भनेको अन्य कम्पनीलाई आउने बाटो बन्द गर्नु हो । भनेपछि सरकारले सोचेको लगानी कसरी आउँछ ?
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता
देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । घुस नखाई कुनै क्षेत्रमा काम हुँदैन । यस्तो प्रचलन नेपालमा मात्रै हो, अन्य मुलुकमा यस्तो प्रचलन अत्यन्तै कम हुन्छ । यो सरकारले तत्काल भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्छ । उद्योगीहरु घुस दिन रुचाउँदैनन्, घुस नदिए देशमा कुनै पनि काम हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योग लाग्छ ?
एकविन्दु सहजीकरणमा कर, भन्सार, अध्यागमन नेपाल राष्ट्र बैङ्क
सरकारले एकविन्दुबाट सेवा दिनुपर्छ । उद्योगीले उद्योग लगाउँदा २७ ओटा ठाउँमा फाइल बोकेर कहिलेसम्म जाने ? कहिलेसम्म बनको समस्याबाट गुज्रिरहने ? कहिलेसम्म भूमीको समस्याबाट हिड्ने ? यस्ता कुरालाई सरकारले अहिलेसम्म समाधान गर्न सकेको छैन । लगाानीकर्तालाई भिसाको समस्या छ । भन्सारमा समस्या छ । करमा समस्या छ । समस्या नभएको ठाउँ कही छैन्, सरकारले यस्ता समस्याको समाधान गरेपछि मात्रै लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने थियो ।
अनलाइन सेवा (विद्युतीय भुक्तानी र विद्युतीय हस्ताक्षरको सर्वसुलभता)
नेपाल क्लियरिङ हाउसले सुरु गरेको ईपेमेण्टले भुक्तानी अझै सर्वसुलभ हुन सकेको छैन । चेक बाउन्स हुने समस्या अझै रोकिएको छैन । त्यस्तै चेक क्लियरिङमा हुने ढिलाइ अझै कम भएको छैन ।
सरकारी राजस्व, सरकारले विभिन्न कम्पनीहरुलाई दिने भुक्तानी आदिमा समेत अनलाइन पेमेण्ट तत्काल चुरुस्त बनाउनुपर्छ । अनलाइन पेमेण्टको सुविधाले सेयर कारोबारलाई पनि सहज बनाउँछ । त्यस्तै अनलाइन सपिङमा पनि भुक्तानी गर्न सहज हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी वित्तीय पहुँच बढाउनुका साथै वित्तीय कारोबार बढाउन सकिन्छ । नेपाल यसमा निकै पछाडि छ । चेकबाट गरिने भुक्तानीले बैङ्क नोटको प्रयोग घटाएको त छ तर चेक साट्नका लागि समय खर्चनुपर्ने बाध्यता छ ।
लगानी फिर्ताको सुनिश्चितता
नेपालमा प्रवेश, बस्न र निस्कन मात्रै होइन्, नेपालबाट नाफा कमाएको पैसा फिर्ता लैजान पनि एकदमै कठिन छ । जब लगानीकर्ताले नाफा गरेको रकम लैजान पाउँदैन्, उनीहरु पैसा लिएर किन आउँछन् ?
लगानी गर्ने नाफाकै लागि हो, जब लगानी गरेको आर्जन गरेको नाफा लैजान सरकार रोक्छ भने, लगानी किन गर्ने ? त्यसैले सरकारले प्रवेश, बस्न, निस्कन र नाफा लैजान सहज गर्दैन, तबसम्म लगानी आउने सम्भावना हुँदैन ।
सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी ऐन कानून निर्माण
सरकारले जति ओटा कानुन बनाएको छ, त्यसमा सरकोकार राख्ने कसैलाई पनि छलफल गराएको छैन् । जसलाई सहजीकरण गर्न ल्याइएकोे कानुन हो, उसैलाई कानुनको बारेमाा थाहा छैन । भने पनि कस्तो कानुन आयो होला ।
कानुन संसदबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै लगानीकर्ताले थाहा पाएका छन् । अहिले भरखरै स्वीकृत भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन आए, आधा दर्जन बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको भविष्य जोखिममा पर्छ । यसरी कानुन ल्याएपछि कसरी लगानी आउँछ ?
अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा गरिएका लगानी प्रत्याभूतिको सोधखोज नहुनु
यसअघि सन् २०१७ मार्च भएको लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिवद्धता मध्ये कति प्रतिशत वास्तविकतामा परिणत भयो ? त्यसको लेखाजोखा खै ? के कारणले प्रतिवद्धता गरेअनुरुपको लगानी आएन ? त्यसमा सरकारको कमजोरी कति भयो, लगानी बोर्डको कमजोरी कति भयो ? त्यसको अध्ययन विनै गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनको कुनै अर्थ हुन्न ।
प्रत्येक २ वर्षमा लगानी सम्मेलन गर्ने तर, त्यसलाई फलोअप नगर्ने परिपाटी छ । यस्तो परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म लगानी सम्मेलनमा जति नै प्रतिवद्धता आए पनि त्यसको खास अर्थ हुँदैन । दुई वर्ष अघि गरिएको सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी प्रतिवद्धता आएको थियो ।त्यसमध्ये कति रकम वास्तविक रुपमा ल्याउन सक्यौं ? खै त्यसको तथ्याङ्क ?
पूर्व उद्याेग मन्त्री जाेशीसँग गरिएकाे कुराकानी
