जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा दैनिकजसो विभिन्न प्रकारका मुद्दा लिएर आउने सेवाग्राही बढ्दो छन् । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गङ्गादेवी उपाध्याय विभिन्न जिम्मेवारीमध्ये न्यायिक समितिको काममा निकै सक्रिय छन् । कहिले घरपरिवारका त कहिले विभिन्न विवादका विषय ल्याएर मानिस न्याय माग्न गाउँपालिकामा आउने भएकाले कामले प्राथमिकता पाएको छ ।
खलङ्गा । बिहान १० देखि ११ बजेसम्म गाउँपालिकामा पुगिसक्दा त्यहाँ विभिन्न काम लिएर स्थानीयवासी पुगिसकेका हुन्छन् । अन्य कामका अलावा विभिन्न किसिमका विवाद र झगडाको बारेमा अहिले न्यायिक समितिले धमाधम काम अघि बढाएपछि गाउँपालिकामा भीड लाग्न थालेको हो ।
जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा दैनिकजसो विभिन्न प्रकारका मुद्दा लिएर आउने सेवाग्राही बढ्दो छन् । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गङ्गादेवी उपाध्याय विभिन्न जिम्मेवारीमध्ये न्यायिक समितिको काममा निकै सक्रिय छन् । कहिले घरपरिवारका त कहिले विभिन्न विवादका विषय ल्याएर मानिस न्याय माग्न गाउँपालिकामा आउने भएकाले कामले प्राथमिकता पाएको छ ।
न्यायिक समितिले न्याय सेवाको काम थालेपछि यो वर्षमा गाउँपालिकामा एक सयबढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी जग्गाजमीन र सीमासम्बन्धी मुद्दा आउने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार कतिपय व्यावहारिक विषय हुन्छन्, कति सूचनाको कमजोरी अर्थात् एक अर्काको दृष्टिकोण नकारात्मक हुने भएकाले बसेर छलफल गरी टुङ्ग्याउने गरिएको छ ।
उपाध्यक्ष गङ्गादेवी भन्छिन्, ‘न्यायिक समितिलाई अधिकार दिएअनुसारको काम गर्न पछिल्लो समयमा निकै सजिलो भएको छ ।’ स्थानीय स्वायत्तशासन सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसारको अधिकारलाई मात्रै हेरेर अगाडि बढ्ने हो भने काम गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ थियो ।
जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नमिलेका समस्या पनि आउने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौैपानेले जानकारी दिए। यसैगरी स्थानीय तहमा पछिल्लो समयमा विस्तारै न्यायिक समितिका काम बढ्न थालेका छन् । न्यायिक समितिको कानुनी सल्लाहकारमा अधिवक्ता देवीबहादुर सेजुवाल तोकिएका छन् । केही समस्या भएपछि अधिवक्ता तथा कानूनी सल्लाहकारसँग समन्वय गरी काम अघि बढाइएको उनले बताए ।
उपाध्यक्षले राजस्व, बजेट योजना, अनुगमन र गैरसरकारी संस्थासहित पाँच समितिको नेतृत्वसमेत गर्नुपर्ने भएकाले अझै समयको चाप निकै रहेको बताइएको छ । जुम्लाका आठ स्थानीय तहमा महिला नै न्यायिक समितिको संयोजक छन् । रासस
