कतारले पछिल्लो पटक काफाला प्रणालीको उन्मूलनदेखि विभिन्न मुलुकमा कतार भिसा सेन्टर स्थापनाको काम थालेको छ । कतार सरकारले पछिल्लो दुई वर्षमा आप्रवासी कामदारको सहजताका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सुधार थालेको हो ।

काठमाडौं । नेपाली कामदारका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको कतारमा त्यहाँको सरकारले आप्रवासी कामदारको सेवासुधारमा व्यापाक परिवर्तन थालेको छ । कतार सरकारले विभिन्न मुलुकबाट त्यहाँ जाने कामदारलाई लक्ष्य गरेर कानुनी तथा नीतिगतदेखि सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सुधार थालेको हो ।

कतारले पछिल्लो पटक काफाला प्रणालीको उन्मूलनदेखि विभिन्न मुलुकमा कतार भिसा सेन्टर स्थापनाको काम थालेको छ । कतार सरकारले पछिल्लो दुई वर्षमा आप्रवासी कामदारको सहजताका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सुधार थालेको हो ।

१. काफालाको उन्मूलन र एक्जिट परमिट सिस्टम
२०१५ को श्रमिक कानुन नम्बर २१ को धारा ७ को संशोधनले २०१४ को श्रमिक कानुन नम्बर १४ को मातहतमा रहेका विदेशी कामदारलाई अस्थायीरुपमा रोजगार सम्झौताको अवधिभरि रोजगारदाताबाट एक्जिट अनुमति नलिईकन असल उद्देश्यका लागि कुनै समय पनि देश बाहिर जानसक्ने छन् ।

२. रोजगार र प्रायोजनका लागि सजिलो अवसर
यदि कुनै निश्चित रोजगार सम्झौतासहितको विदेशी कामदारले सम्झौता भएको रोजगार अवधिको अन्त्य समयमा काम परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने उसले अर्को रोजगारदातासँग नयाँ सम्झौता हस्ताक्षर गर्न पाउनेछ ।

३. दुई वर्षे प्रतिबन्धको अन्त्य
रोजगार सम्झौता सकिएपछि कतारबाट फर्किएका विदेशी कामदारलाई फेरि कतारमा नयाँ रोजगारका लागि फर्किन लगाइएको दुई वर्षको प्रतिबन्ध अवधि हटाएको छ ।

४. विवाद मिलाउन समाधान समितिको गठन
श्रमिक अदालत हटाइएको छ र श्रमिकबीचको विवाद समाधान गर्नका निम्ति नयाँ प्रणाली विवाद समाधान समिति ल्याउने कतार सरकारले जनाएको छ । यो नयाँ प्रणालीले श्रमिक मुद्दामा तीव्रगतिमा मुद्दा छिनोफानोको सुनिश्चित गर्नेछ ।

५. मुख्य सहरहरुमा श्रमिकका लागि गुनासा केन्द्र
श्रमिकहरुलाई आफ्नो गुनासो दर्ता गराउनका निम्ति सहज पहुँच बनाउन मुख्य सहरहरुमा नयाँ गुनासा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

६. एक्जिट परमिट गुनासो समिति
यो समिति विदेशी कामदारहरुको एक्जिटमाथिको गुनासो र २०१५ को कानुन नम्बर २१ को धारा ७ मा उल्लेख भएअनुसारको आपतकालीन अवस्थामा विदेशी कामदारको एक्जिट अनुमति आग्रहका सम्बन्धमा निर्णय लिन हकदार हुनेछ ।

७. तलब सुरक्षा प्रणाली (डब्ल्यूपीएस)
तलब सुरक्षा प्रणाली (डब्ल्यूपीएस)ले कतारमा रहेका कामदारले उनीहरुको तलब विद्युतीय तलब प्रसार प्रणालीबाट प्राप्त गर्दैछन् भन्ने सुनिश्चित गर्नेछ । यसअन्तर्गत कम्पनी र संस्थाले त्यस्तो सेवा प्रदान गर्न अनुमोदित र अधिकार प्राप्त बैङ्कको माध्यमबाट रोजगारदातालाई भुक्तानी गर्नेछ । यो प्रणालीलाई कतार केन्द्रीय बैङ्कले विकास गरेको हो । यसले प्रशासनिक विकास, श्रमिक तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयलाई डाटाबेस तयार पार्न निर्देशन दिनेछ, जसले निजी क्षेत्रमा तलब भुक्तानी भएको कुरा रेकर्ड गर्नुका साथै भुक्तानी पूर्ण र सही समयमा भएको प्रत्याभूति गर्दछ । यो तलब सुरक्षा प्रणालीमा सम्पूर्ण क्षेत्र र उद्योगका कम्पनीहरु मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्नेछ ।

८. कतारमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठनको कार्यालय स्थापना
कतारमा स्थापना हुने अन्तराष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठन (आईएलओ)को कार्यालयले कतारमा श्रमिक अवस्था र श्रमिक अधिकारमा व्यापक प्राविधिक समन्वय कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्नेछ । आईएलओ र प्रमुख सरोकारवालाहरुको समन्वयले कतारभरि कामदारहरुको सभ्य कार्यावस्था र जीवन अवस्थाको सुनिश्चित गर्छ । यसका लागि रोजगार अवस्थामा सुधार, प्रवासी कामदारहरुको भर्ती अभ्यास, तलबको समयमै भुक्तानीको सुनिश्चितता, श्रमिक निरीक्षणको सबलीकरण, पेसा सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्थाको सुधार, जबरजस्ती श्रमबाट सुरक्षाको प्रवर्धन, श्रमसम्बन्धी विषयमा श्रमिकलाई आवाज दिने जनाएको छ ।

९. कतार भिसा सेन्टरको स्थापना
तत्कालीन भर्ती प्रणालीलाई सुधार गर्न र गृह देशमा बसोबास अनुमति प्रावधानलाई पूरा गर्न कतारले पहिलो तहमा नेपालसहित आठ ओटा मुलुकमा भिसा सेन्टर स्थापना गर्दैछ । कतारले श्रमिकलाई उनीहरुको बसोबास अनुमति प्रावधान उनीहरुकै गृह देशमा समापन गर्न सकियोस् भनी एकद्वार सेवा दिनेछ, ताकि उनीहरु कतार आएपछि तत्काल काम सुरु गर्न सकून् । कतार भिसा सेन्टरले बायोमेट्रिक, मेडिकल, औंठाछाप, कागजात परीक्षण, सम्झौता हस्ताक्षर तथा भिसा जारी गर्नेछ ।

१०. संयुक्त श्रमिक कोषको स्थापना
आईएलओ र प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले त्यस्ता कामदारहरुका लागि संयुक्त श्रमिक कोषको स्थापना गर्नेछ जसको कम्पनी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका कारण उनीहरुको तलब क्लियर गर्न सक्दैन । उनीहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने वित्तीय अधिकारलाई पूरा गर्नका लागि संयुक्त श्रमिक कोषबाट सहयोग उपलब्ध गराइने छ । एक पटक ती श्रमिकहरुले आफ्नो वित्तीय अधिकार प्राप्त गरेपछि त्यस देशलाई सजिलै छोड्न सक्नेछन् ।

११. पेसागत सुरक्षा र स्वास्थस्तर
प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालय र बिल्डिङ एन्ड ऊड वर्कर्स इन्टरनेसनल (बीडब्ल्यूआई)ले कतारमा बसिरहेका प्रवासी कामदारहरुको पेसागत सुरक्षा र स्वास्थस्तर सुधारका लागि हात मिलाएको छ ।

१२. कामदारलाई इन्टरनेट पहुँच
प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालय र यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालयले कामदारलाई उनीहरुकै बासस्थानमा कम्प्युटरमा निःशुल्क पहुँच, अनलाइन सेवा र प्रशिक्षण दिनका निम्ति संयुक्त प्रयास सुरु गरेको छ ।

१३. डोमेस्टिक श्रमिक कानुन
२०१७ को कानुन नम्बर १५ ले डोमेस्टिक कामदारहरुलाई नियमन गर्दछ । यसमा सवारी चालक, ट्युसन शिक्षिका, भान्से, माली र त्यस्तै पेसामा आवद्धहरु समावेश छन् । नयाँ कानुनले डोमेस्टिक कामदारलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्दछ, अधिक अधिकार दिन्छ र सम्झौतामाथि नियन्त्रण गर्दछ ।

१४. कामदारहरुको न्यूनतम तलबको समीक्षा
२०१७ मा आईएलओसँग तीन वर्षे प्राविधिक समन्वय कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेपछि कतारले प्रमुख परिवर्तनको घोषणा गरेको थियो, जसको प्याकेजभित्र उसले न्यूनतम तलब कतारी रिंगेट ७५० तोकेको थियो । तर, आईएलओबाट प्राविधिक समीक्षापछि पुनः न्यूनतम तलबलाई एउटा ठीक तहमा पुनः तोक्ने जनाएको छ ।

१५. संयुक्त आयोगको स्थापना
कामदारका आवाज उठाउनका लागि आईएलओले संयुक्त आयोगको स्थापनामा काम गरिरहेको छ । यो आयोगमा उनीहरुको गुनासा सुन्न सङ्गठनले कामदार र रोजगारदाताका समान प्रतिनिधिलाई आयोगमा राख्नेछ ।