मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)का सल्लाहकार एवम् अधिवक्ता सोम लुईंटेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मेलमिलापको अधिकार दिनु नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत विपरीत भएको बताएका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि संशोधन गरेका अधिकांश ऐन राम्रा हुदाहुँदै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मिलापत्रको अधिकार दिने विषय भने गलत भएको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)का सल्लाहकार एवम् अधिवक्ता सोम लुईंटेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मेलमिलापको अधिकार दिनु नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत विपरीत भएको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा देवानी मुद्दामा मिलापत्र गराउन सक्ने अभ्यास भए पनि सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र नगर्ने गरिएको भन्दै यसमा अब थप प्रष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५२९२० ले एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्धा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेकले हेर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीको मुद्दामा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा कसुर ठहरिए तीनदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
