रोजगारी क्षेत्रमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३५.५ प्रतिशत बढेर ५० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण सरकारको छ । प्रत्येक वर्ष ५ लाख थप जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सरकारी तथ्याङ्क छ । आन्तरिक श्रम बजारको प्रशोचन क्षमता न्यून हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेको हो ।
काठमाडौं । पाँच वर्षभित्र देशका ९४ प्रतिशत जनताले जागिर पाउने भएका छन् । जागिरेको सङ्ख्या ८८.६ प्रतिशतबाट बढेर ९४ प्रतिशत पुग्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ सम्म हाल रहेको बेरोजगारीको सङ्ख्या ११.४ प्रतिशतबाट घटेर ६ प्रतिशतमा झर्ने दाबी सरकारको छ ।
७५३ स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना भई सङ्गठित रोजगारी प्रणालीमा आबद्ध भएर औद्योगिक क्षेत्रमा असल श्रम सम्बन्ध स्थापना हुने भएपछि बेरोजगारी दरमा कमी आउने आधारपत्रमा उल्लेख छ । यस अवधिमा ५ लाख जनशक्तिले व्यावसायिक, प्राविधिक र सीपमूलक तालिम प्राप्त गर्ने भएका छन् । बेरोजगारी दरमा कमी आएपछि श्रमको औसत उत्पादकत्व बढेर वार्षिक २ लाख ७६ हजार पुग्ने आधारपत्रमा उल्लेख छ । हाल श्रमको औसत उत्पादकत्व १ लाख ८४ हजार छ ।
रोजगारी क्षेत्रमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३५.५ प्रतिशत बढेर ५० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण सरकारको छ । प्रत्येक वर्ष ५ लाख थप जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सरकारी तथ्याङ्क छ । आन्तरिक श्रम बजारको प्रशोचन क्षमता न्यून हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेको हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सको हिस्सा २५.१ प्रतिशत छ ।
स्थानीय तहदेखि रोजगार कार्यक्रमलाई विस्तार गरी न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति; असल औद्योगिक सम्बन्धको विकास; तालिम तथा सीपको विकास; तीनै तहका सरकारद्वारा रोजगारी सिर्जना; वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने र रोजगारी सिर्जनाका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गरेर बेरोजगारी सङ्ख्या घटाउने सरकारको योजना छ ।
सरकारले न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी न्यून ब्याजमा कर्जा लगानीको कार्यक्रम अघि बढाएको छ । साउनदेखि सरकारले न्यूनतम सय दिन विकास निर्माणमा सहभागी गराएर रोजगारी दिने योजना ल्याउँदै छ । सरकारले स्थानीय तहबाट बेरोजगारीबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । सय दिनको न्यूनतम रोजगारी योजनाले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ ।
