मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका तर्फबाट पाँच जना र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका तर्फबाट चार जनासहितको कार्यदलले १५ दिनभित्र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ संशोधन/कार्यान्वयन विषयमा सुझाव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौं । म्यानपावरको थप नगद धरौटी राख्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन । १५ दिनभित्र सहमति जुटाउन बनेको कार्यदलको मङ्गलबार बसेको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र व्यवसायीबीच विवाद भएपछि सहमति नजुटेको हो ।
मन्त्रालयले व्यवसायीले थप राख्नु पर्ने दुई करोडदेखि छ करोड रुपैयाँ धरौटीसम्बन्धी छलफलमा विवाद भएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका तर्फबाट पाँच जना र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका तर्फबाट चार जनासहितको कार्यदलले १५ दिनभित्र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ संशोधन/कार्यान्वयन विषयमा सुझाव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकमा इजाजतपत्रप्राप्त व्यवसायीहरुले न्यूनतम राख्नु पर्ने नगद धरौटी ५० लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट क वा ख वर्गको मान्यताप्राप्त बैङ्कमा राख्ने नियम बनाउन सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले प्रस्ताव राखेको सो बैठककमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए ।
गुरुङले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई सरकारले प्रोत्साहित तथा संरक्षण गर्ने कार्य नगरेको गुनासो गर्दै कम्तीमा व्यवसायीले राखेको नगद पैसाको ब्याज व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषदबाट नियमावाली संशोधन गर्ने विषयमा सहमति गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
अध्यक्ष गुरुङको भनाइलाई मन्त्रालय पक्षले छलफल नै नगरी कानुनले मिल्दैन भनी टार्न खोजेपछि ‘व्यवसायीको प्रमुख एजेन्डामा नै छलफल नगरी तपाईंहरुले रेडिमेड सुझाव मन्त्रीज्यूसमक्ष पेस गर्न लागेको हो भने बैठकमा बस्नुको औचित्य छैन’ भन्दै गुरुङ बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए ।
अध्यक्ष गुरुङ बाहिरिएपछि सङ्घबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निवर्तमान अध्यक्ष विमल ढकाल, प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तना, सरोज पोखरेल र कानुनी सल्लाहकार शम्भुप्रसाद निरौलालगायतले अध्यक्षले राखेका विषयमा सकारात्मक हुन संयोजक ढुङ्गानालाई अनुरोध गरेका थिए ।
कानुनको विषयमा मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख उपसचिव रेशमराज सिग्देल र सङ्घका कानुनी सल्लाहकार शम्भुप्रसाद निरौलाले निजी क्षेत्रले राख्ने नगद धरौटीसम्बन्धी ऐन, कानुनको व्यवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
‘श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट धरौटीको विषयमा सकारात्मक भए पनि कर्मचारी साथीहरु धेरै जना नयाँ आएका हुदाँ बुझाउन गाह्रो भएको हो,’ अध्यक्ष गुरुङले भने ।
साना र मझौला व्यवसायीको पक्षमा अध्यक्ष गुरुङ लागेको भनी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने ठूला घरानाका व्यवसायीहरुको गठबन्धन गुरुङका विरुद्ध लागेको एक व्यवसायीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए ।
