करार अवधि पूरा हुनु अगावै व्यक्तिगत कारणले स्वदेश फर्कन चाहने श्रमिकका कारण रोजगारदाता कम्पनी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अनावश्यक समस्या र आरोप खेप्नु परेको उल्लेख छ । सम्झौताबमोजिमको काम, तलब, सेवा सुविधा प्राप्त गर्दासमेत व्यक्तिगत कारण देखाई करार अवधिअगावै कम्पनी छोडी स्वदेश फिर्ता हुन चाहने श्रमिकले रोजगारदाता कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले करार अवधिअगावै स्वदेश आउने कामदारले रोजगारदाता कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय पाठ्यक्रममा राख्न सुझाव दिएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले परिमार्जन गर्न लागेको अभिमुखीकरण पाठ्यक्रममा कुन देशबाट फर्किंदा कति रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने विषय शुल्कसहित राख्न सुझाव दिएको हो ।
सङ्घले दिएको सुझावमा रोजगारदाता कम्पनीमा कामदार पुगेपछि करार अवधि पूरा हुनु अगावै व्यक्तिगत कारणले स्वदेश फर्कन चाहने श्रमिकका कारण रोजगारदाता कम्पनी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अनावश्यक समस्या र आरोप खेप्नु परेको उल्लेख छ । सम्झौताबमोजिमको काम, तलब, सेवा सुविधा प्राप्त गर्दासमेत व्यक्तिगत कारण देखाई करार अवधिअगावै कम्पनी छोडी स्वदेश फिर्ता हुन चाहने श्रमिकले रोजगारदाता कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
स्वदेश फर्किनेहरुले मुलुकअनुसार रोजगारदाताले खर्च गरेको क्षतिपूर्ति रकम साउदी अरबलगायत खाडी राष्ट्रका लागि भिसा शुल्क ८ हजार रियल (नेपाली रुपैयाँ करिब २ लाख ३५ हजार) रेजिडेन्ट परमिट, आते जाते हवाई टिकट, करिब ३ हजार रियल (नेपाली ८५ हजार रुपैयाँ), मलेसियाका लागि लेबी शुल्क कार्यक्षेत्रअनुसार १ हजार २०० देखि १ हजार ८०० रिङगेट (नेपाली ३५ हजारदेखि ५३ हजार रुपैयाँ) छ ।
यस्तै युरोपियन मुलुक रुमानिया, पोल्यान्ड, साइप्रस, माल्टा, टर्की, चेक रिपब्लिकलगायत अन्य देशमा भिसा खर्च १ हजारदेखि १५ सय यूरोसम्म (नेपाली १ लाख ७० हजारदेखि २ लाख ५५ ्हजार रुपैयाँसम्म), मकाउ, जापान, हङकङका लागि भिसा खर्च १ हजार देखि १५ सय अमेरिकी डलरसम्म (नेपाली १ लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म) दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई सम्बन्धित मुलुकको श्रम ऐन, नियम तथा कानुनसम्बन्धी जानकारी गराउँदा रोजगारदाता कम्पनी छोडी अन्यत्र भागी लुकीछिपी काम गर्ने कार्य गर्दा प्रहरी प्रशासनबाट धरपकड हुने, पहिलाको कम्पनीले चोरीजस्ता आरोप लगाई प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराउने हुँदा स्वदेश फर्केपछि ठूलो समस्यामा पर्ने हुनाले जुन कम्पनी वा ग्रुप अफ कम्पनीका लागि श्रम स्वीकृति लिइएको हो सोही कम्पनीमा काम गर्ने तथा कम्पनी परिर्वतन गर्न चाहेमा सुरुमा काम गरेको कम्पनीको सहमतिमा कम्पनी परिर्वतन गर्ने विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
वैशाख १५ गते बोर्ड अध्यक्ष एवम् श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रम परिर्माजन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
