सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सुरुमा ७ लाखमात्र रहेकाले ब्याजको हिसाब नगरिएको बताउँदै अहिले बढेर ५० लाख रुपैयाँ पुगेको हुँदा ब्याज दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि धरौटी रकम राष्ट्र बैङ्कबाट वाणिज्य बैङ्कमा स्थानान्तरणको वातावरण मिलाउन प्रधानमन्त्री, राष्ट्र बैङ्क, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव लगायतलाई पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम वाणिज्य बैङ्कमा राख्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । सङ्घले धरौटीबापतको रकमबाट व्यवसायीलाई ब्याजको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका हुन् ।
यसअघि धरौटी रकम राष्ट्र बैङ्कमा राखिँदै आएको थियो । सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सुरुमा ७ लाखमात्र रहेकाले ब्याजको हिसाब नगरिएको बताउँदै अहिले बढेर ५० लाख रुपैयाँ पुगेको हुँदा ब्याज दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि धरौटी रकम राष्ट्र बैङ्कबाट वाणिज्य बैङ्कमा स्थानान्तरणको वातावरण मिलाउन प्रधानमन्त्री, राष्ट्र बैङ्क, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव लगायतलाई पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संसदले संशोधन गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । संशोधित ऐनमा नगद धरौटी र बैङ्क ग्यारेन्टी तीन प्रकारको रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा वार्षिक ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले नगद ५० लाख रुपैयाँ र १ करोड ५० लाख रुपैयाँको बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ ।
यस्तै वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने कम्पनीले नगद १ करोड रुपैयाँ र २ करोड रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ । यस्तै वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले नगद २ करोड रुपैयाँ र ४ करोड रुपैयाँको बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ ।
