‘विभागीय मन्त्री हुँ, औद्योगिक व्यवसाय ऐन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत हुँदा म स्वयं उक्त बैठकमा उपस्थित छु’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, उक्त विद्येयकमाथि कुनै छलफल पनि गरिएको छैन। तर, मैले पठाएभन्दा फरक तरिकाले स्वीकृत भएर आएको छ ।’ त्यसरी बुँदाहरु परिवर्तन गर्दा विभागीय मन्त्रीको हैसियतले मलाई सोध्नु पर्दैन ?’
काठमाडौं । मदिराजन्य उद्योग स्थापनाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवबीच मनमुटाब बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदिराजन्य उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिनु नपर्ने गरी कानुन बनाउन दबाब दिएपछि उद्योग मन्त्री उनीसँग रुस्ट भएका हुन् ।
उद्योग मन्त्री यादवले मदिराजन्य उद्योगलाई छाडा छोड्न नहुने र सरकारबाट अनिवार्यरुपमा अनुमति लिनुपर्ने पक्षमा थिए भने प्रधानमन्त्री ओली अनुमति नलिई मदिराजन्य उद्योग स्थापान गर्न बाटो खोल्नुपर्ने पक्षमा उभिए ।
उद्योग मन्त्री यादबले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा मदिरा, गुड्खा, सुर्ति, चुरोटलगायतका उद्योग स्थापना गर्दा अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थासहित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त विद्येयक पठाएका थिए । तर, मन्त्री यादबसँग सल्लाह नै नगरी अनुमति लिनुपर्ने उद्योगलाई नलिनुपर्ने सूचीमा राखेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइएपछि उनी प्रधानमन्त्रीसँग कड्किएका हुन् ।
‘विभागीय मन्त्री हुँ, औद्योगिक व्यवसाय ऐन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत हुँदा म स्वयं उक्त बैठकमा उपस्थित छु’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, उक्त विद्येयकमाथि कुनै छलफल पनि गरिएको छैन, बहस पनि गरिएको छैन । तर, मैले पठाएभन्दा फरक तरिकाले स्वीकृत भएर आएको छ ।’ त्यसरी बुँदाहरु परिवर्तन गर्दा विभागीय मन्त्रीको हैसियतले मलाई सोध्नु पर्दैन ?’ उनको प्रश्न थियो ।
‘कसको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी बुँदा हटाउनु भयो, त्यो मलाइ थाहा भएन्,’ उनले भने, ‘तर, यसले दीर्घकालमा ठूलो असर पु¥याउँछ ।’ उनले भने, ‘सरकारकै अर्को निकाय गृह मन्त्रालयले भएका सम्पूर्ण उद्योग नै बन्द गराउने गरी कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजान्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली फेरि मदिरा उद्योगलाई छाडा छोड्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’
उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले मदिराजन्य उद्योगलाई व्यवस्थित बनाएर लैजान मात्रै चाहेको हो । ‘यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएकाले उद्योग बन्द पनि गर्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो ‘छाडातन्त्र’ पनि हुन दिनुहुन्न ।’
मन्त्री यादवका अनुसार कतिपय उद्योगले अनुमति लिनैपर्छ । त्यस्ता उद्योगहरु अलि जलिट किसिमका हुन्छन् । रक्सी, चूरोट, खैनी, तमाखुलगायतका केही उद्योगलाई त बिचार गरेर अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । यी उद्योगलाई पहिल्यैदेखि सरकारले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई अहिले पनि कायम राखौँ भन्ने हो ।
‘भइरहेका उद्योगलाई चल्न दिनुपर्छ । तर, जथाभावि रुपमा उद्योग खोल्न दिनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो’ उनले भने ।
एउटा सरकारी निकाय पूरै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा उभिएको छ । त्यही अनुसार कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्छ । र सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री मदिरा, गुड्खा, चुरोट, खैनीलगायत सबैलाई छाडा छोड्ने पक्षमा उभिएको उनको आरोप छ ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले निहित स्वार्थ पूरा गर्न छाडा छोड्ने जुन प्रवृत्ति मौलाएको छ, यसले पनि राम्रो गर्दैन । अध्ययनले के देखाएको छ भने, अपराध बढ्नुमा मदिराजन्य पदार्थ पनि एक हो । त्यही भएर यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । सम्बन्धीत मन्त्रालयको मन्त्री भएको नाताले मैले पेस गरेको विद्येयकमाथि के के परिवर्तन भयो मलाई थाहा हुनु पर्दैन ?’ उनले भने, ‘जब पास भएर आएपछि मैले हेरे, त्यहाँ हटाइएको रहेछ । पछि मैले थपेँ । पहिला मैले जुन पेस गरेको थिएँ, त्यही पठाएँ,’ उनले भने, ‘मन्त्री परिषद् बैठकले निर्णय गरिसकेकाले परिवर्तन गर्न नसकिने जवाफ आयो ।’
