काठमाडाैं । विभिन्न माग राख्दै चिया श्रमिक आन्दोलनमा छन् । माग सुनुवाइ नभएपछि उनीहरु निराश भएका छन् । नयाँ श्रम ऐनअनुसारको ज्याला पाउनुपर्ने, श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयन हुनुपर्ने र श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै गत चैत १७ गतेदेखि मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । श्रमिकको मागलाई निजी चिया कारखानाले सुनुवाइ गरे पनि सरकारी स्वामित्वका...
काठमाडाैं । विभिन्न माग राख्दै चिया श्रमिक आन्दोलनमा छन् । माग सुनुवाइ नभएपछि उनीहरु निराश भएका छन् । नयाँ श्रम ऐनअनुसारको ज्याला पाउनुपर्ने, श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयन हुनुपर्ने र श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै गत चैत १७ गतेदेखि मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
श्रमिकको मागलाई निजी चिया कारखानाले सुनुवाइ गरे पनि सरकारी स्वामित्वका चिया कारखानाले भने सुनुवाइ गरेका छैनन् । ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलन गर्दा समेत उद्योग र सरकारले नसुन्नु दुःखद भएको चिया श्रमिक तथा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ इलामका उपाध्यक्ष विष्णु भट्टराई बताउँछन् । अहिले पनि उद्योगले पुरानो श्रम ऐनअन्तर्गत नै ज्याला र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको तथा नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न माग राख्दा उद्योग र सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउनु आश्चार्यजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले नयाँ कुरा केही गरेका छैनौँ, खाली कानुन कार्यान्वयन गर्न पहल मात्र गरेका हौँ,’ भट्टराईले भने, ‘श्रमिक सुरक्षा ऐनबारे सरकारले बुझ्नुपर्छ । कि कानुन नै खारेज गर्नुपर्छ ।’ यस्तै श्रमिकलाई औषधि उपचारवापत २० हजार रूपैयाँ दिने, प्रसूति बिदा नयाँ ऐनअनुसार ४५ दिनबाट बढाएर ७० दिन बनाउने, लगातार काम गरेको १५ वर्षपछि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम भए पनि अहिले उद्योगले नदिएको श्रमिक भट्टराईको दुखेसो छ ।
‘हिउँदमा काम नभएको समयमा बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने, चाडवाड बिदा दिनुपर्ने र प्रसूति बिदा ४५ दिनको बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि उद्योगले उपलब्ध गराएको छैन । त्यसको कार्यान्वयनको माग राख्दै आन्दोलन गरेका हौँ,’ भट्टराईले भने । सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी बगानमा काम गर्ने चिया श्रमिकको न्यूनतम् दैनिक ज्याला ३८५ रूपैयाँ तोके पनि श्रमिकले २६५ देखि तीन सय आठ रूपैयाँसम्म मात्र पाउँदै आएका छन् ।
उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकलाई दैनिक ४२ थपेर ४२७ रूपैयाँ ज्याला तोकिएको छ । राजपत्रमा श्रमिकको न्यूनतम मासिक ज्याला छ हजार ४६९ र महँङ्गी भत्ता चार हजार ३८१ रूपैयाँ तोकिएको छ । कार्यान्वयनमा भने त्यो आएको छैन । सरकारी स्वामित्वको चिया बगानको ठेक्कामा लिएको नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडका अध्यक्ष सुवास साङ्घाइले भने चियाको श्रमिकको ज्यालामा बढी रकम खर्चिनुपर्ने भएकाले राजपत्रमा अङ्कित ज्याला दिन नसकिने बताए ।
‘कम्तीमा पनि कारखानामा काम गर्ने श्रमिकका लागि दुईदेखि तीन प्रतिशत लागत लाग्दा मात्र व्यवसाय नाफामा जान्छ । अहिलेको कानुनअनुसार श्रमिककै लागि आम्दानीको ८० प्रतिशत लागत खर्चनुपर्छ’, उनले भने ।
अहिले इलामका सरकारी स्वामित्वका चिया बगान इलाम चिया बगान, चिलिमकोट चिया बगान, कन्याम चिया बगान र सोक्तिम चिया बगानका श्रमिक काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा छन् । झापाका टोकला चिया बगान, बर्ने चिया बगान र बाह्रदशी चिया बगानका श्रमिकले पनि काम छाडेर हड्तालमा छन् । रासस