राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउछौं । हाम्रो असमातायुक्त सामाजिक पृष्ठभूमी छ । त्यस कारण सामाजिक न्याय र समानता, उत्पादन वृद्धिको कुरा गरेका छौं । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमात्र होइन । सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार समुचित वितरण हुनुपर्छ ।
नेपालको ४१औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि केपी शर्मा ओलीले बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । उक्त अवसरमा ओलीले गरेका प्रतिबद्धता ः
सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरु
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर शपथ ग्रहण गरेपछि सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेर पदबहाली गर्न आएको छु । यो अवसरमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छु ।
अघिल्लो पटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा निर्णय गरेको थिएँ । दुई युगको अन्त्य गर्न दुई वर्ष भित्र तुइन विस्थापित गर्ने, झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने । नेपालका दुर्गम क्षेत्रका जनताका दुःख कष्ट देखेको छु । बुझेको छु । तुइनमुक्त गर्ने काम पूरा हुने अवस्थामा पनि थियो र अहिले पनि छ ।
मैले नौ महिनामा सरकार छाडेकाले पूरा हुन बाँकी रहेकाले अब तुइनको जमनाबाट हामी माथि उठेका छौ । तुइन बनाउन बाँकी रेहका ठाउँमा अब तुइन निर्माण गरेर मुलुकलाई तुइनमुक्त गर्नेछौं ।
पूरानो निर्णयलाई पूरा गर्नुका अतिरिक्त प्रधानमन्त्रीको पद बहाली गरेर जिम्मेवारी लिइरहँदा केही निर्णय गरेका छौं ।
ती पाँचअाेटा बुँदा र उप बुँदामा पनि छन् ।
१.सम्वृद्धि नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने । नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व छ । त्यसका लागि जनमुखी र प्रभाबकारी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई त्यसतर्फ लैजाने । कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पूर्नसंरचना,जनशक्तिको परिचालन तथा क्षमता विकास गर्ने ।
२.आर्थिक सम्वृद्धिको लागि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण, उद्योगको संरक्षण, स्थापना र विकास, यायातात, सञ्चार, विद्युत लगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्ने । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता जनसरोकारका विषय र विकासका सर्तहरुको प्रत्याभुती दिलाउने । पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको विकास, वृहत तथा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, वृहत तथा स्तरीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिने ।
उद्योग व्यवसाय र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारको लागि लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने, अर्थतन्त्रका सबै संयन्त्रलाई गतिशिल बनाई राष्टिय पूँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।
आत्मनिर्भरतर्फका हाम्रा प्रयास, उत्पादनमूलक, रोजगारीको सृजना र लगानी गर्ने उद्योग र आर्थिक क्रियाकलापतर्फ बढि जोड दिने ।
३.आमरुपमा रोजगारीको सृजना गर्ने ।
४.संवैधानिक रुपमा व्यवस्था भएको सामाजिक न्याय र समानताकाको लागि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
५.शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने । भ्रष्टाचार सह्य हुनेछैन । यो भन्ने कुरा होइन गर्ने काम हो । त्यसमा उदारता, कुनै प्रकारले भेदभाव वा संरक्ष्ण हुँदैन । भ्रष्टाचार निर्मूल र नियन्त्रण हाम्रो उद्देस्य हुनेछ ।
यी लगायतका प्रमुख राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्नको लागि स्रोत र सामर्थ्य लगाउछौं । सरकारी संयन्त्रलाई अभियानका रुपमा परिचालन गर्छौं । हाम्रा अगाडी रहेका प्रचुर सम्भाबनालाई साकार पार्नको लागि नीतिगत ढंगले अघि बढेका छौं । दुई वर्षभित्र प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाका भित्र सिटीर्इभीटीबाट मान्यता प्राप्त स्तरीय प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने । आगामी दुई वर्षभित्र संघीय संसद नभएर बेहाल छ । अहिले हामीले तिरेको भाडाले मात्र केही वर्षमा भवन तयार हुन्छ । यसका निम्ति दुई वर्षभित्र तयार गर्ने गरी तत् सम्बन्धमा स्ेटप अगाडि बढाउछौं । जनताका प्रतिनिधिले जनताका लागि शासन गर्ने, जनताको इच्छा, आकांक्षा र आवश्यकता अनुसारको शासन प्रणालीमा जान्छौं ।
लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, प्रतिपक्षको अधिकार, शक्ति पृगकीकरणको सिद्धान्त, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्छौं ।
हरेक निकाय र हेरक व्यक्ति जो सरकारी कामकाजमा छ । आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ र जिम्मेवारी लिनै पर्छ । राजनीतिकरण, राजनीतिक भेदभाव, पक्षपात गर्न दिइँदैन । सामाजिक अपराध वा अपराधिक क्रियाकलपामा संलगन भएकामा दण्डनीय विषय हुन्छ ।
जनता सार्वभौम हुन् । सार्वभौम सत्ताको प्रयोग यथार्थमा समुचति ढंगमा हुन्छ । हामी राष्ट्रिय हितमा सजक छौं । हाम्रो सार्वभौम सत्तामा अरुको हस्तक्षेप सहँदैनौं । हामी स्वतन्त्र देश हौ र स्वतन्त्र निर्णय गर्छौं । हाम्रो भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा सम्झौता गर्दैनौं ।
राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउछौं । हाम्रो असमातायुक्त सामाजिक पृष्ठभूमी छ । त्यस कारण सामाजिक न्याय र समानता, उत्पादन वृद्धिको कुरा गरेका छौं । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमात्र होइन । सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार समुचित वितरण हुनुपर्छ । न्यायोचित वितरण अथवा जनमुखी अवधारणा हो । विकास समाजवाद उन्मुख, समतामूलक हुनुपर्छ । (नव नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले पद तथा गोपनीयताको ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि बिहीवार साँझ दिएको प्रतिवद्धता मन्तव्यको सम्पादित अंश)
