प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र आफ्नो प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम प्रतिष्ठानको आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामार्फत श्रम अडिट गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले डेढ महिनाभित्र सबै अस्पतालमा श्रम अडिट गराउने बताएका छन् । उनले अस्पतालका कर्मचारीहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको गुनासो बढिरहेको भन्दै सो समस्या समधानका लागि श्रम अडिट गराउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोद्धन गर्दै मन्त्री विष्टले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने अस्पताल वा संस्थाहरुलाई कार्वाही गर्ने बताएका हुन् ।
श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ मा मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूले श्रम अडिट गर्नु गराउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । सो नियमावलीमा प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र आफ्नो प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम प्रतिष्ठानको आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामार्फत श्रम अडिट गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय नर्सिङ क्षेत्रमा काम लगाएर उचित पारिश्रमिक नदिने गरेको समचारहरु सार्वजनिक भइरहेको बेला मन्त्री विष्टले त्यस्ता संस्थाहरुलाई कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनले पाइलट, डाक्टर, नर्सिङलगायत बौद्धिक क्षेत्रमा क्रियाशिलहरुको पनि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सरकारले तयारी गरिरहेको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।
नर्सिङ क्षेत्रमा काम लगाएर तलब नदिने संस्थाहरुलाई तथ्यसहित श्रम मन्त्रालयमा उजुरी दिन मन्त्री विष्टले आग्रह गरेका छन् । उनले त्यस्ता अस्पताल, प्रतिष्ठान र क्लिनिकहरुलाई कार्वाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नीजि क्षेत्रका श्रमिकलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अगाडि सारिएको बताए । आउँदो साउन १ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आउने बताउँदै निजी क्षेत्रमा काम गर्दा पनि बाचुञ्जेल पेन्सन आउने व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाई छ ।
