रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारलाई आर्थिक भार पारेको भन्दै विभिन्न पाँच ओटा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भन्दै उनले तत्कालका लागि रोजगारी बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, लामो समय हुँदा पनि ती संस्थालाई कारबाही नगरिएको र फेरि तिनै संस्थालाई ब्युँताएर कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।
काठमाडौं । एक वर्षदेखि मलेसियाको रोजगारी बन्द गरेर रुष्ट बनेका म्यानपावर व्यवसायीहरु श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । श्रममन्त्री भएलगत्तै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा भएको विकृति र विसङ्गती निर्मूल पार्न लागिपर्ने भन्दै मन्त्री विष्टले गत वर्षको जेठ ३ गतेबाट मलेसियाको रोजगारी बन्द गरेका थिए ।
रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारलाई आर्थिक भार पारेको भन्दै विभिन्न पाँच ओटा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भन्दै उनले तत्कालका लागि रोजगारी बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, लामो समय हुँदा पनि ती संस्थालाई कारबाही नगरिएको र फेरि तिनै संस्थालाई ब्युँताएर कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।
मन्त्री विष्टले धेरै म्यानपावर कम्पनी हुँदा ठगी बढेको भन्दै धरौटी रकम बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेका छन् । म्यानपावर व्यवसायीको चर्को विरोध हुँदाहुँदै पनि संसदबाट पास गरेका मन्त्री विष्टसँग अहिले व्यवसायीहरुले धरौटी रकमको ब्याज पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
अन्य जुनसुकै व्यवसाय गर्न धरौटी राख्दा ब्याज आउने, तर म्यानपावर कम्पनीलाई भने ब्याज दिने व्यवस्था नगरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङको भनाइ छ । उनले जेठ १७ गते बाट ७ दिन विदेशमा कामदार नपठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
शुक्रबार राजधानीमा भएको सङ्घको विषेश भेलाले तत्कालका लागि कुनै पनि देशमा रोजगारीका लागि जाने कामदारको उडान बन्द गर्ने, त्यति गर्दा पनि सुनुवाइ नभएमा भेलाले विरोध, सङ्घर्ष र असहयोगका कार्यक्रम तय गरेको छ ।
सङ्घले म्यानपावर कम्पनीको नगद धरौटीको ब्याज पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, मर्जर हुने संस्थालाई उपयुक्त सुविधा दिनुपर्ने, मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्न मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका मेडिकल सेन्टरबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेगरी नयाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
मागपत्र दूतावासद्वारा प्रमाणीकरण गर्न केही दूतावासले इन्कार गरेका तथा केही दूतावासले अत्यन्त ढिला गरेकाले प्रमाणीकरण सहज सरल बनाउन रोजगारदाता कम्पनीलाई युजर नेम र पासवर्ड दिई अनलाइन प्रणालीमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गरिनु पर्ने, सेवा शुल्क बढाउनु पर्ने र करार अवधि पूरा नगरी फर्कने कामदारको दायित्व तोकिनु पर्ने सङ्घको माग छ ।
सङ्घले राखेको मागप्रति मन्त्रालय गम्भीर नभएको र एक पटक पनि छलफलमा नबोलाएकाले आन्दोलनमा उत्रिएको बताइएको छ ।
