छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले राजश्व प्रशासनमा थप सदाचार, सुशासन तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि होस् भन्नाका लागि राजश्व कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा गएपछि राजश्वका क्षेत्रमा थप प्रभावकारिता आएको दाबी गरे ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकले ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोध) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयमाथिको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा सांसद भरतकुमार शाह, प्रेम सुवाल, दीव्यमणि राजभण्डारी, रामकुमारी झाँक्री, राजेन्द्रकुमार केसी, उमा रेग्मी, पुष्पा भुषाल र प्रमोद साहले भाग लिएका थिए ।
छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले राजश्व प्रशासनमा थप सदाचार, सुशासन तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि होस् भन्नाका लागि राजश्व कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा गएपछि राजश्वका क्षेत्रमा थप प्रभावकारिता आएको दाबी गरे ।
उनले कर छल्ने कुरा सरकारलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै लेखा परीक्षण तथा लेखा पद्धतिलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए ।
