भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सुर्खेत दैलेखसहित साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लाबाट सुझाव लिइसकेको छ । ल्पालाई उपल्लो, मध्य र तल्लो डोल्पामा विभाजन गरेर कार्यक्रम लागू गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले योजना बनाएको जनाइएको छ ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार आागामी आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको व्यापक तयारीमा जुटेको छ । आगामी आवमा यहाँका जनताको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने उद्देश्यले दुर्गम जिल्लामा पुगेर जनताको सुझाव लिइएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिए । ‘हामी गरीब र भूमिहीनहरुको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदैछौँ’, मन्त्री केसीले भने, ‘यसका लागि जनस्तरबाटै सुझाव लिन र नागरिकलाई नजीकको सरकारको अनुभूति गराउन दुर्गममा पुगेका हौँ ।’
उनले भने, ‘सुर्खेतबाट जनस्तरका समस्या, अभाव र आवश्यकता पहिचान हुन नसक्ने भएकोले म आफैँ दुर्गम जिल्ला डोल्पा पुगेर जनताबाट सुझाव लिएकी छु । त्यहाँ पुगेर चालू आवको कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने उद्देश्य पनि पूरा गरेका छौँ ।’ भूगोलको अध्ययनसमेत गरेको बताउँदै उहाँले अनुगमन गरिएका चालू आवका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिताबारे समीक्षा गरी नयाँ मोडेलबाट अघि बढ्ने बताए ।
उनका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सुर्खेत दैलेखसहित साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लाबाट सुझाव लिइसकेको छ । ल्पालाई उपल्लो, मध्य र तल्लो डोल्पामा विभाजन गरेर कार्यक्रम लागू गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले योजना बनाएको जनाइएको छ ।
भूगोल र बस्तीको अवस्था हेरेर स्थानीय आवश्यकता र प्रस्ताव निर्माण गर्न नसक्ने लक्षित वर्गको समस्यालाई सहजै हल गर्ने ढाँचाबाट कार्यक्रम निर्माण गरिने मन्त्री केसीको भनाइ छ । त्यस्तै पकेट विकासका आधारलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर स्थानीय आवश्यकता र भूगोललाई समेटेर प्रदेशले विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने जनाइएको छ । रासस
